चुनौतीबीच स्थानीय तहसम्म फैलिँदै साहित्यिक महोत्सव

काठमाडौँ। नेपालमा साहित्यिक महोत्सवको संख्या बढ्दै स्थानीय तहसम्म फैलिन थाले पनि यसको निरन्तरता आर्थिक स्रोत, व्यवस्थापन, नयाँ सामग्री र दर्शक सहभागिताजस्ता चुनौतीसँग जोडिएको छ।

गत जेठ अन्तिम साता उपत्यकाभित्रै ललितपुरमा कलिङ लिट्रेचर फेस्टिभल र काठमाडौँमा हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभल एन्ड राइटर्स वर्कशप–२०२६ आयोजना भए। स्वदेशी तथा विदेशी लेखक, साहित्यकार र वक्ताको सहभागिता रहेका यी कार्यक्रमले साहित्यिक महोत्सवप्रतिको चासो कायमै रहेको देखाए पनि यस्ता महोत्सव कसरी चलिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।

सन् २०११ मा सुरु भएको देशकै पहिलो र ठूलो मानिने नेपाल लिट्रेचर फेस्टिभल सन् २०२५ मा रोकिएपछि साहित्यिक महोत्सव सञ्चालनका कठिनाइबारे बहस बढेको थियो। आयोजकहरूका अनुसार महोत्सव निरन्तर गर्न आर्थिक स्रोत प्रमुख चुनौती हो। निजी क्षेत्रको सहयोग, चिनजान, लेखक–प्रकाशकको सक्रियता र साहित्यप्रेमीहरूको लगावकै आधारमा धेरै महोत्सव अघि बढिरहेका छन्।

इलाम साहित्यिक महोत्सवका संयोजक प्रकाश थाम्सुहाङले साथीभाइ, शुभचिन्तक, लेखक, प्रकाशक र निजी क्षेत्रको सहयोगले महोत्सवलाई निरन्तरता दिन सकेको बताएका छन्। स्थानीय कला, साहित्य र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको महोत्सव दाताको सहज सहयोगभन्दा पनि साहित्यिक समुदायको हुटहुटीमा टिकेको उनको भनाइ छ।

कलिङ लिट्रेचर फेस्टिभलका काठमाडौँ उत्सव प्रमुख बाबु त्रिपाठीले महोत्सवको निरन्तरताको मुख्य आधार सामग्री अर्थात् ‘कन्टेन्ट’ भएको बताएका छन्। उनका अनुसार कलिङ केवल नेपाल–भारत कला र संस्कृतिलाई जोड्ने मञ्च मात्र नभई प्रायोजक र लगानीकर्तालाई नेपालसँग जोड्ने माध्यम पनि हो।

टीकापुर साहित्य समाजका अध्यक्ष तथा कथाकार महेशविक्रम शाहले साहित्यिक महोत्सव सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती आर्थिक स्रोत भएको बताएका छन्। उनका अनुसार साहित्यिक महोत्सव अझै लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिने स्थापित ब्रान्ड बन्न सकेको छैन। प्रायः कर्पोरेट सहयोग चिनजान, आग्रह वा पहुँचका आधारमा जुट्ने गरेको आयोजकहरूको अनुभव छ।

हिमालयन लिटरेचर फेस्टिभलमा एनसेल फाउन्डेसन, कलिङमा सूर्य नेपाललगायत कम्पनी र नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलका विभिन्न संस्करणमा आईएमई तथा एनसेलजस्ता संस्थाको सहकार्य भए पनि निजी क्षेत्र स्वतः साहित्यिक महोत्सव खोज्दै आउने अवस्था अझै नबनेको आयोजकहरू बताउँछन्।

सुर्खेतमा हुने कर्णाली उत्सवका निर्देशक दिनेश गौतमले भने साहित्यिक महोत्सवलाई नीति बहसको मञ्चका रूपमा विकास गर्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारको सहयोग जुटाउन सहज भएको बताए। उनका अनुसार कर्णालीका मुद्दालाई राष्ट्रिय विमर्शमा ल्याउने उद्देश्यले सुरु गरिएको उत्सवले पछिल्ला वर्षमा प्रचार खर्च घटाउँदै सामग्री र पहिचानका आधारमा निरन्तरता पाएको छ।

राजधानीबाहिर महोत्सव आयोजना गर्दा खर्च र व्यवस्थापनको चुनौती थपिने आयोजकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रियस्तरका लेखक, वक्ता र अतिथि ल्याउन हवाई यात्रा, बसोबास र कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले मोफसलका महोत्सवलाई निरन्तरता दिन सहयोग अपरिहार्य हुने उनीहरूको अनुभव छ।

साहित्यिक महोत्सवको दीर्घकालीन दिगोपनका लागि राज्य र निजी क्षेत्र दुवैको भूमिका आवश्यक रहेको लेखक तथा पत्रकार योगेश ढकालको धारणा छ। उनका अनुसार विश्वमा यस्ता महोत्सवलाई साहित्यिक कार्यक्रम मात्र नभई सांस्कृतिक ‘सफ्ट पावर’का रूपमा हेरिन्छ। त्यसैले राज्यले नीतिगत सहयोग र निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठेको छ।

संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना क्षेत्रको कला, साहित्य र संस्कृतिलाई प्रवर्द्धन गर्न बजेट छुट्याउन थालेपछि साहित्यिक महोत्सव राजधानीबाहिर पनि विस्तार भएका छन्। तर दर्शक सहभागिता अझै कमजोर देखिन्छ। भव्य होटल वा मञ्चमा कार्यक्रम भए पनि साहित्यिक सत्रमा प्रत्यक्ष दर्शक कम हुने र राजनीतिक नेता वा चर्चित कलाकार सहभागी सत्रमा मात्र भीड बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको आयोजकहरूको अनुभव छ।

डिजिटल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालमार्फत महोत्सवको पहुँच बढे पनि प्रत्यक्ष उपस्थितिको ऊर्जा र प्रभाव फरक हुने आयोजकहरू बताउँछन्। कतिपयका अनुसार निःशुल्क प्रवेश हुँदा पनि साहित्यिक कार्यक्रमले अपेक्षित दर्शक नपाउनु कमजोर पठन संस्कृति र साहित्यप्रतिको सीमित सार्वजनिक रुचिसँग जोडिएको छ।

आयोजकहरूका अनुसार साहित्यिक महोत्सवलाई टिकाइराख्न आर्थिक स्रोत मात्रै पर्याप्त छैन। नयाँ विषय, प्रभावकारी सत्र, व्यवस्थित प्रस्तुति, स्थानीय मुद्दाको राष्ट्रियकरण, गुणस्तरीय सामग्री र साहित्यिक समुदायको निरन्तर सक्रियता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अहिलेका महोत्सवहरू धेरै हदसम्म लेखक, प्रकाशक, स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र र साहित्यप्रेमीहरूको साझा प्रयासमा अघि बढिरहेका छन्।