ई–पासपोर्ट खरिद छानबिनमा जर्मन कम्पनीदेखि विभागीय अधिकारीसम्म तानिए

काठमाडौँ। विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट, ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तीव्र पारेको छ। प्रकरणमा राहदानी विभागका उच्च अधिकारी, खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका व्यवसायी, जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरकारी निकायका अधिकारीसमेत छानबिनको दायरामा परेका छन्।

जनआस्था अनलाइनमा प्रकाशित विवरणअनुसार ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएपछि नेपालका लागि जर्मन राजदूत उदो भोल्ज सोमबार सिंहदरबार पुगेका थिए। उक्त समयमा अख्तियारका अधिकारी, परराष्ट्र सचिव, राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकसहित छपाइ तथा प्रणाली खरिदसँग जोडिएका पक्षलाई बोलाइएको बताइएको छ।

रिपोर्टअनुसार राजदूत भोल्ज जर्मन राहदानी छपाइ कम्पनीसँग जोडिएका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापाको आग्रहमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेको दाबी गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले राजदूतसँग औपचारिक समय लिएको वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिएकोबारे सोधपुछ गरेको र राजदूतले विषय जरुरी भएकाले भेट्न आएको बताएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय, जर्मन दूतावास वा सम्बन्धित पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

ई–पासपोर्टमा जाने सरकारी निर्णयपछि राहदानी विभागमा तीर्थराज अर्याललाई नेतृत्वमा पठाइएको थियो। उपलब्ध विवरणअनुसार परराष्ट्र सचिव अमृत राईले खरिद प्रक्रियामा मर्यादा र निष्पक्षता कायम गर्न निर्देशनसहित अर्याललाई विभागमा पठाएका थिए। तर प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा अर्को ठेकेदार कम्पनीले अख्तियारमा उजुरी दिएको र राहदानीको नयाँ विशेषता तथा खरिद प्रक्रियाबारे विभागीय टोलीले आयोगमा पटक–पटक ब्रिफिङ गरेको बताइएको छ।

राहदानीको अभाव बढ्दै सेवाग्राहीको चाप बढेपछि आवश्यकताको सिद्धान्त र विभागीय सिफारिसका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा तत्कालीन निर्णय, विभागीय सिफारिस, ठेक्का मूल्यांकन र प्रणालीगत सुरक्षण विशेषताबारे अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको देखिन्छ।

यसैबीच अख्तियारले जर्मनीका दुई कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बयानका लागि बोलाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। ती कम्पनीमा मुलबाउर र भेरिडोस समावेश छन्। उपलब्ध सामग्रीअनुसार मुलबाउरले प्रि–एनरोलमेन्ट, एनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरी सिस्टमको जिम्मेवारी पाएको थियो भने भेरिडोसले क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकिङ सिस्टमसम्बन्धी ठेक्का पाएको थियो। आयोगले प्रतिनिधिहरूलाई तोकिएको समयभित्र टंगालस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सशरीर वा भर्चुअल माध्यमबाट उपस्थित हुन भनेको जनाइएको छ।

प्रकरणमा अख्तियारले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनिलकुमार केसीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। विशेष अदालतले उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर सोधपुछ गर्न अनुमति दिएको सार्वजनिक रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ। व्यवसायी सिद्धार्थ थापासमेत अनुसन्धानमा तानिएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित सुरक्षण विशेषताबारे राय दिने निकायका प्रतिनिधिसमेत अनुसन्धानमा परेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका एक सहायक निर्देशकलाई पनि आयोगले बयानका लागि बोलाएको र बयानपछि परिवारको जिम्मामा छाडिएको विवरण आएको छ। राहदानीको सुरक्षण विशेषताबारे सुझाव दिन गठित समितिमा राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागको प्रतिनिधित्व हुने भएकाले उनीसँग सोधपुछ गरिएको बताइएको छ।

ई–पासपोर्ट खरिद प्रकरणले सार्वजनिक खरिद प्रणाली, प्राविधिक मूल्यांकन, विदेशी कम्पनीको संलग्नता, सरकारी निर्णय प्रक्रिया र सेवा आपूर्तिमा पारदर्शिताको प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। राहदानी नागरिकको अत्यावश्यक सरकारी कागजात भएकाले यससँग सम्बन्धित खरिदमा ढिलाइ, विवाद वा अनियमितताको आरोपले सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था देखिन्छ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका विवरणहरू अनुसन्धानकै चरणमा छन्। अख्तियारले आरोप पुष्टि वा अस्वीकार हुने गरी अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन। त्यसैले पक्राउ, बयान र सूचना जारी हुनुलाई दोष प्रमाणित भएको रूपमा नभई अनुसन्धान प्रक्रियाको हिस्साका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रकरणको निष्कर्ष आयोगको अनुसन्धान, अदालतको आदेश र सम्बन्धित पक्षहरूको औपचारिक प्रतिक्रियापछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।