न्यायोचित विश्व शासनका लागि चीनले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्यो
बेइजिङ। चीनले विश्व शासन प्रणाली सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट थप एकता, आत्मविश्वास र ठोस कार्यको आवश्यकता औँल्याउँदै नयाँ श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ।
चीनको राज्य परिषद् सूचना कार्यालयले बुधबार “थप न्यायोचित र समान विश्व शासन: चीनका सिद्धान्त, प्रस्ताव र कार्यहरू” शीर्षकको श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो। आठ भाषामा प्रकाशित उक्त श्वेतपत्रले विश्व शासनसम्बन्धी चीनका सिद्धान्त, प्रस्ताव र व्यवहारिक कदम प्रस्तुत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यापक सहमति निर्माण, विश्वव्यापी चुनौतीको प्रभावकारी सामना र थप न्यायोचित तथा समान विश्व शासन प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ।
श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले विश्व शासनका विषयहरू सम्पूर्ण मानव जातिको हितसँग जोडिएको बताए। चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्यसमेत रहेका वाङले दोस्रो विश्वयुद्धपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली अहिले विभिन्न दबाब र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरे।
वाङका अनुसार चीनद्वारा प्रस्तावित विश्व शासन पहलले विश्व शासन सुधार गर्न चाहने मुलुकहरूको साझा आकांक्षालाई सम्बोधन गर्छ। उनले यो पहलले वर्तमान विश्व शासन घाटा पूर्ति गर्न “चिनियाँ बुद्धि” र “चिनियाँ समाधान” प्रदान गरेको बताए।
सन् २०२५ मा प्रस्तुत गरिएको विश्व शासन पहलले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तलाई समर्थन गर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। यसले व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभमा आधारित विश्व शासनको दृष्टिकोण अघि सारेको जनाइएको छ।
वाङले यो पहलले “बलियोले जे चाह्यो त्यही सही” भन्ने जंगलको नियम अस्वीकार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लोकतन्त्र तथा कानुनको शासन अघि बढाउने बताए। उनका अनुसार यो पहललाई झण्डै १६० देश र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले समर्थन गरेका छन्।
चीनले विश्व शासन पहल अब चिनियाँ प्रस्तावबाट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा रूपान्तरण हुँदै गएको र यसले बलियो जीवनीशक्ति देखाउन थालेको दाबी गरेको छ। वाङले संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार र केन्द्रीय भूमिकालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नु यो पहल प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत शर्त भएको बताए।
श्वेतपत्रमा सबै देशले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रका उद्देश्य तथा सिद्धान्तमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत मान्यतालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। चीनले विद्यमान प्रणालीलाई भत्काएर नयाँ संरचना बनाउनेभन्दा त्यसलाई सुधार, सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने पक्षमा आफू रहेको जनाएको छ।
चीन संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने पहिलो देश भएको उल्लेख गर्दै वाङले चीन विश्व शासन पहललाई अघि बढाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको अधिकार कायम राख्न र अन्य देशहरूसँग मिलेर संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पुनः सक्रिय तथा सुदृढ बनाउन तयार रहेको बताए।
विश्वव्यापी अस्थिरताको समयमा बहुपक्षवादलाई पुनर्जीवित गर्न र शासन दक्षता सुधार गर्न क्षेत्रीय तनाव घटाउने, खुला विकासको रक्षा गर्ने, ग्लोबल साउथको भूमिकालाई सुदृढ बनाउने र नयाँ चुनौतीहरूमा शासनका कमजोरी सम्बोधन गर्ने काम आवश्यक रहेको वाङको भनाइ छ। उनले जलवायु परिवर्तन, बाह्य अन्तरिक्ष, ध्रुवीय क्षेत्र र साइबर क्षेत्रजस्ता नयाँ क्षेत्रमा शासन खाडल कम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
चीनले आगामी शरद ऋतुमा पहिलो स्योङआन विश्व शासन मञ्च आयोजना गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। उक्त मञ्चले विश्व शासन सुधार र सुधारिएको अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबारे विभिन्न पक्षलाई छलफलमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा विश्वव्यापी एआई शासनबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगका उपप्रमुख झोउ हाइबिङले चीनले बहुपक्षवाद, खुलापन र समावेशिताको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै एआई शासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई सक्रिय रूपमा अघि बढाउँदै आएको बताए।
उनका अनुसार चीनले आगामी जुलाईमा साङ्घाईमा सन् २०२६ को विश्व कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन तथा विश्वव्यापी एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गर्नेछ। झोउले चीनले उक्त सम्मेलनलाई सबै पक्षसँग एआई क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिएको बताए।
चिनियाँ पक्षले विश्व शासनलाई कुनै एक देश वा समूहको प्रभुत्वको विषय नभई सम्पूर्ण मानव जातिको साझा हित, न्याय र सामूहिक प्रयाससँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। श्वेतपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विभाजन र टकरावभन्दा संवाद, समन्वय र ठोस कार्यमार्फत साझा भविष्यतर्फ अघि बढ्न आह्वान गरेको छ।
चीनको पछिल्लो श्वेतपत्रले बेइजिङले संयुक्त राष्ट्रसंघ–केन्द्रित बहुपक्षीय व्यवस्था, ग्लोबल साउथको बढ्दो भूमिका, नयाँ प्रविधि शासन, खुला विकास र न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई आफ्नो कूटनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको संकेत गरेको छ।
