ई-पासपोर्ट संकट : एक सातामै सकिने स्टक, सरकारी निकायबीच समन्वयहीनता
काठमाडौं । विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रकरण विवादित बन्दै गर्दा राहदानी विभागको गोदाममा अब एकाध साताको लागि मात्र पुग्ने स्टक बाँकी रहेको छ। स्रोतका अनुसार विभागसँग हाल अत्यन्त न्यून मात्रामा राहदानी मौज्दात छ।
यता ‘पासपोर्ट प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बुझाइमा स्पष्ट फरक देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले पासपोर्ट छाप्नेतर्फ कुनै ठोस काम नबढेको बुझाइ राख्दा परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागका अधिकारीहरू भने मागबमोजिम नै पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
सरकारले रोजगारीका लागि विदेश जाने सर्वसाधारणलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति लिए पनि चैतपछि विदेशिनेको संख्यामा कमी आएको छैन। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको दैनिक तथा साप्ताहिक तथ्यांकले विदेश जानेको लर्को अघिल्ला वर्षको तुलनामा समेत बढी रहेको देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा राहदानी अभाव भएमा मुलुकभित्र ठूलो समस्या निम्तिने निश्चित रहेको विज्ञहरू बताउँछन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ राहदानीका लागि सिस्टम अपडेट नभएको दाबी गर्दै आएको छ। पुरानो प्रणालीमा समस्या थपिँदै गएको विभागका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। यसअघि पासपोर्ट विवरण प्रिन्ट गर्ने दुई मेसिनमध्ये एउटा बिग्रिसकेको छ। सो समयमा फ्रान्सेली कम्पनीले तीनवटा मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि सो अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको स्रोतले जनाएको छ।
