सर्वोच्चको आदेश र पासपोर्ट प्रकरण : के भइरहेको छ तारतम्य ?
काठमाडौं । पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा संलग्न फ्रेन्च र जर्मन कम्पनीबीचको व्यापारिक प्रतिस्पर्धालाई न्यायिक टुंगो लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको हालैको आदेशपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ।
०८३ जेठ २९ गते शुक्रवार सर्वोच्चले पूर्ण सुनुवाइमार्फत यो विवाद समाधान गर्ने आदेश गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको धारणालाई नै आधार मान्ने गरी अदालतको नयाँ नेतृत्वले संवेदनशीलता देखाउन सकेन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
विवादको अर्को पाटो हो – तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा। उनी नेपाल फर्कने दिन नजिकिँदै गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनलाई तीन दिनभित्र हाजिर हुनेगरी सार्वजनिक गरेको पुर्जीले नयाँ विवाद जन्माएको छ। अदालतको फैसला नै कुर्ने धैर्यता नदेखाई किन हतारिएर यस्तो कदम चालियो भन्ने प्रश्न पत्रकार तथा सरोकारवालाबीच उठिरहेको छ।
ठूला मिडिया हाउस र खोज पत्रकारहरूले यी घटनाक्रममा ‘चुरो कुरो’ नबुझिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। केही दिनभित्रै थप तथ्यहरू सार्वजनिक हुने र रहस्य खुल्ने संकेत पनि देखिएको छ। तर अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा केही स्पष्ट भएको छैन।
यसैबीच, विधिको शासन र जनतामा नयाँपनको अनुभूति दिने हो भने यस्ता विवादित मुद्दाहरूको छिटो र पारदर्शी समाधान गर्नु आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। पासपोर्ट जस्तो राष्ट्रिय संवेदनशीलताको विषयलाई प्रशासनिक र न्यायिक दुवै तहले गम्भीरताका साथ हेर्नुपर्ने माग पनि बढ्दो छ।
