प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन थालेपछि संसदमा एमालेको नियमापत्ति
काठमाडौं — प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दिनुपर्ने बजेटसम्बन्धी जवाफ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिन लागेको भन्दै प्रतिनिधिसभामा नियमापत्ति भएको छ।
नेकपा एमालेका सांसद गुरुप्रसाद बरालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिन लागेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका छन्। उक्त मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले दिने गरी अख्तियारी दिइएको थियो।
एमाले सांसद बरालले प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहेका कार्यालय तथा मन्त्रालयसम्बन्धी प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने तर्क गरे। उनले यस्तो अभ्यास नरहेको भन्दै नियमापत्ति जनाए।
तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बरालको नियमापत्तिलाई मान्यता दिएनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको भन्दै सभामुख अर्यालले अधिकृत रूपमा जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीले जवाफ दिन सक्ने बताए।
सभामुख अर्यालले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट र रक्षा मन्त्रालयसहितको पत्र प्राप्त भएको हुनाले, पत्र प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रीलाई जवाफ दिन जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने हाम्रो प्रचलनमै भएको विषयवस्तु भएको हुनाले माननीय सदस्यको ध्यानाकर्षण भएको छ।”
सभामुखको निर्णयपछि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सम्बन्धित निकायका बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका कार्यालय तथा मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने कि अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका मन्त्रीले जवाफ दिन मिल्ने भन्ने विषयले संसदमा प्रक्रियागत बहस सिर्जना गरेको छ।
एमालेले यसलाई संसदीय जवाफदेहिता र कार्यपालिका प्रमुखको उत्तरदायित्वसँग जोडेर उठाएको छ भने सभामुखले प्राप्त पत्र र प्रचलित अभ्यासका आधारमा अर्थमन्त्रीलाई जवाफ दिन अनुमति दिएका छन्।
