बजेट विवादले सुदूरपश्चिममा राजनीतिक संकट
काठमाडौं — सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटले प्रदेश राजनीतिमा संकट निम्त्याएको छ।
मुख्यमन्त्री कमल शाह नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्रै गम्भीर विवाद देखिएको छ। सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले बजेट संशोधनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बजेट खारेज गरी नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ।
सत्ता साझेदार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले एउटै दिन बजेटविरुद्ध फरक–फरक निर्णय गरेपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको आगामी छलफल नै अन्योलमा परेको छ। बजेटको भविष्य थप पेचिलो बन्ने देखिएको छ।
समाचार स्रोतका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा दुई दलले बजेटविरोधी गतिविधि अघि बढाएका छन्। बजेट असफल गराएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढाली वामपन्थी सहकार्य अघि बढाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सरकारमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सहभागी एमालेले शुक्रबार संसदीय दलको बैठकपछि बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमाले सांसद धर्मराज पाठकका अनुसार प्रमुख सचेतक चक्र मल्लको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले बजेटका विवादित विषय, योजना छनोट र स्रोत विनियोजनको अध्ययन गरी संशोधन प्रस्ताव तयार गर्नेछ।
बैठकमा एमाले सांसदहरूले बजेट निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल र परामर्श नभएको, आफ्ना मन्त्री तथा सांसदले सिफारिस गरेका योजना हटाइएको, केही जिल्लालाई असन्तुलित रूपमा प्राथमिकता दिइएको र स्रोत बाँडफाँट न्यायोचित नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
संसदीय व्यवस्थामा आफैं सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटमा सत्तारूढ दलले नै संशोधन प्रस्ताव ल्याउने निर्णयलाई असामान्य राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ। सामान्यतः सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसको बचाउ गर्ने जिम्मेवारी सत्ता साझेदार दलको हुन्छ।
अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट सामान्य संशोधनबाट सुधार हुन नसक्ने भन्दै पूरै खारेज गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
धनगढीमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट सीमित समूहको स्वार्थअनुसार ल्याइएको आरोप लगाए। उनले बजेट निर्माण प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको र प्रदेशको समग्र विकास प्राथमिकतासँग मेल नखाएको दाबी गरे।
भट्टले मन्त्रालयबाट आएका योजनामा अन्तिम समयमा हस्तक्षेप गरिएको, एउटै योजना फरक शीर्षकमा दोहोरिएको र मापदण्डविपरीत साना योजना समावेश गरिएको आरोप लगाए। उनले बजेटका कागजातमै रकम फरक परेको दाबी गर्दै आवश्यक परे सदन र सडक दुवैतर्फ आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिए।
यसअघि बजेट प्रस्तुत हुने दिन असार १ गते पनि योजना वितरणको विवादका कारण एमालेका मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समयमा उपस्थित भएका थिएनन्। त्यसकै कारण बजेट मध्यराति मात्रै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। उक्त घटनाले सत्ता गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि सतहमा ल्याएको थियो।
मुख्यमन्त्री शाहकै दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरू पनि बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति दिवानसिंह विष्टले बजेट नीति, विधि र प्रक्रियाविपरीत ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। उनले प्रदेश मन्त्रीहरूका क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गरिएको पनि दाबी गरे।
