वित्तीय जोखिम समाधान गर्न राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार चाहिन्छ : गभर्नर पौडेल
काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्व पौडेलले वित्तीय जोखिम समाधानका लागि राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक संवाद भइसकेपछि कतिपय विषयमा निर्णयका लागि थप माथिल्लो निकायमा जानु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
उनले राष्ट्र बैंकले खोजेको अधिकार वित्तीय प्रणालीको स्थिरतासँग जोडिएको बताए। “हामीले खोजेको अधिकार के हो भने हामीले लाइसेन्स दिएका संस्थाहरूमा राखिएको पैसा नडुब्ने प्रत्याभूति दिन पनि पर्छ,” उनले भने, “नत्र वित्तीय प्रणाली चल्दैन। त्यसैले राष्ट्र बैंकका गभर्नर र अर्थमन्त्रीबीच छलफल भइसकेपछि कतिपय अधिकारका लागि त्योभन्दा माथिल्लो निकायमा जानु नपर्ने हुनुपर्छ।”
गभर्नर पौडेलले संकट समाधानका लागि राष्ट्र बैंकसँग सोहीअनुसारको अधिकार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा कतिपय अधिकार बढाइए पनि केही विषयमा अझै आवाज उठाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न कानुनी मस्यौदा पेस गरेको छ। ती मस्यौदामा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुन, बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षणसम्बन्धी कानुन, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी मस्यौदा, भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन संशोधन र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन नियमावली समावेश छन्।
त्यस्तै, विभिन्न अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचनासम्बन्धी कानुन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को थप संशोधनलगायत चारवटा कानुन संशोधनका विषयमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए।
गभर्नर पौडेलले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको संरक्षण र समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वका लागि राष्ट्र बैंकको कानुनी तथा संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
