सिंहदरबारमै अख्तियारलाई दबाब, राजदूतमाथि दुर्व्यवहार

काठमाडौं — राहदानी खरिद ठेक्का अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार नियन्त्रणमा लिएको समाचार बाहिर आयो। तर, बिहीबार थाहा भयो— अर्याल र विभागकै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई मंगलबार होइन, सोमबार नै अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको रहेछ, त्यो पनि जरुरी पक्राउपुर्जी थमाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै।

कान्तिपुरले संकलन गरेको जानकारी र सम्बद्ध स्रोतसँगको कुराकानी अनुसार, राहदानी खरिद ठेक्काको नियमित अनुसन्धानजस्तो देखिए पनि कार्यकारी निकायले संवैधानिक निकायलाई दबाबमा पारेको देखिन्छ। संवैधानिक निकाय अख्तियारले लामो समयसम्म यो विषयमा अनुसन्धान तीव्र नगरेको तर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयका अधिकारीहरूले दबाब दिएपछि मात्र तीव्र अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको दबाबपछि अख्तियारले अनुसन्धानमा तीव्रता ल्याएको विषयमा अनौपचारिक कुराकानीमा स्वीकार समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका सल्लाहकारहरू अख्तियारसँग कडा रूपमा प्रस्तुत भएका थिए।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर दबाब

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार, अख्तियारले उजुरीमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थिएन। वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएर आएपछि फेरि उजुरी परेको र सामान्य अध्ययनपछि अनियमितताको संकेत देखिएको ती अधिकारीले बताए। ‘त्यसपछि अख्तियारलाई थप अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्यौं,’ उनले भने।

एक सातासम्म पनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया नबढाएपछि गत सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईलाई ‘छलफलका लागि’ सिंहदरबार बोलायो। छलफलको उद्देश्य राहदानी खरिद ठेक्का र त्यसमा भएको अनियमितता तथा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानबारे छलफल गर्नु थियो। यो विषयमा छलफल हुने सम्भावना देखेका प्रमुख आयुक्त राईले आयोगका केही अधिकारीहरूसँग संवैधानिक निकायले गरिरहेको अनुसन्धानबारे कार्यकारी निकायलाई जानकारी दिनु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर आन्तरिक छलफल गरेका थिए। तर, दबाबपछि राई केही कर्मचारीसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगे।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार र असिम शाहलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको र तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बताएका थिए। ‘हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यालय समयदेखि साँझसम्म बितायौं र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको प्रश्नको सामना गर्यौं,’ एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई भने भेटेनौं, सबै छलफल सल्लाहकारले मात्रै गरे।’

प्रमुख आयुक्त राईले उजुरी एक वर्षअघि परेको, मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आदेश गरिसकेको र प्राविधिक तथा प्रक्रियागत कारणले अनुसन्धान ढिलो भएको बताएका थिए। तर, सल्लाहकारहरू रुष्ट हुँदै छिटो अनुसन्धान गर्न दबाब दिइरहेको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए।

त्यसपछि प्रमुख आयुक्त राईले अख्तियारका अन्य आयुक्त जयबहादुर चन्द, हरिप्रसाद पौडेल र सुमित्रा श्रेष्ठ अमात्यलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाए। ‘आयुक्तहरू आएपछि अनुसन्धान र संवैधानिक दायराबारे सम्झाउन खोज्दा सल्लाहकारहरूले सुन्न चाहेनन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘अरू व्यवहार भने सामान्य थियो, चिया र खाजा भने आइरहन्थ्यो।’

जर्मन राजदूतलाई तीन घण्टा कुराएर दुर्व्यवहार

छलफलकै क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतकुमार राई र प्रधानमन्त्री कार्यालयका केही कर्मचारी पनि बैठकमा सहभागी भए। नेपालका लागि जर्मन राजदूत उडो युगेन भोल्ज पनि अर्को कोठामा बसिरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले दिए। जर्मन सरकारको समेत लगानी रहेको कम्पनीमाथि अनुसन्धान सुरु भएको थाहा पाएपछि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए।

बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयले राहदानी ठेकेदार कम्पनी भेरिडोसका अधिकारीहरूलाई पनि बोलाएको थियो। उनीहरूले भेरिडोसका स्थानीय प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई बोलाए, थापाले जर्मन राजदूत भोल्जलाई बोलाए। ‘राजदूतलाई झन्डै तीन घण्टा कुर्न लगाएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले किन आएको भनेर सोधेका थिए। सल्लाहकारहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति लिएर मात्र आउनु भन्दै रुखो र चर्को स्वरमा थर्काइदिए,’ ती अधिकारीले भने। ‘राजदूत असन्तुष्ट देखिन्थे, व्यवहार राम्रो भएन भन्दै निस्किए।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयमै पक्राउ

अख्तियारका अधिकारीहरूसँग बेलुका ७ बजेसम्म छलफल चलेको थियो। सल्लाहकारहरूले ‘आजैबाट, यहीँबाट अनुसन्धान सुरु गर’ भन्ने दबाब दिएका थिए। छलफलमा सहभागी राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्याललाई त्यहीँ ‘जरुरी पक्राउपुर्जी’ थमाएर नियन्त्रणमा लिइयो। केहीबेरमै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका निर्देशक सुनील केसी पनि पक्राउ परे।

राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा अनियमितता गरेको अभियोगमा राहदानी विभागका तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र जर्मन कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि मनिन्द्र मल्ल पनि पक्राउ परिसकेका छन्। चारै जनालाई विशेष अदालतले शुक्रबार दोस्रो पटक ५ दिन म्याद थप गरेको छ। अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले अनुसन्धान भइरहेकोबाहेक बोल्ने अरू कुरा नभएको प्रतिक्रिया दिए।

संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेपको प्रश्न

यो अनुसन्धानले तीव्रता लिए पनि संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपको प्रश्न भने गम्भीर रूपमा उठेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार तथा सहयोगीले अख्तियार पदाधिकारीलाई सिंहदरबारमा बोलाएर गरेको व्यवहार संवैधानिक संस्थाको अस्मिता हरण भएको टिप्पणी गरे। ‘यस्ता असंवैधानिक र गैरकानुनी हर्कतको अख्तियारका पदाधिकारीहरूले प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो,’ उनले भने।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले जुन विषय नहोस् भनेर संवैधानिक निकायहरू खडा गरिएका हुन्, आज त्यस्तै समस्यामा मुलुक फस्दै गएको टिप्पणी गरे। ‘संवैधानिक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर काम गर्ने दिन आयो भने नेपाली जनताको स्वतन्त्रता र लिबर्टी रहने छैन,’ उनले भने।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका पूर्व सचिव उमेशप्रसाद मैनालीले पनि संवैधानिक आयोगहरूमाथि सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्नु दुःखद भएको बताए। ‘अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएका स्वतन्त्र संस्था हुन्। प्रधानमन्त्रीले सुशासनका लागि सक्रियता बढाउन आग्रह गर्न सक्छन्, तर यसरी स्वायत्त संस्थामाथि हस्तक्षेप गर्ने काम स्वीकार्य हुन्न,’ उनले भने।

सल्लाहकारको जवाफ : ‘पाइँदैन, तर गरेनौं’

कान्तिपुरले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारलाई संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अनुसन्धान तत्काल सुरु गर भन्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने प्रश्न गरेको छ। ‘पाइँदैन,’ उनले जवाफ दिए। तर, किन तत्काल अनुसन्धान गर भनियो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘त्यस्तो केही पनि गरेको छैन।’ उनले अख्तियार प्रमुखहरूसँग ‘छलफल’ गर्नुको उद्देश्य ‘केही हुँदै छ भने जानकारी लिने र दिने रेगुलर प्रोसेस’ भएको बताए।

खरिद प्रकरणको पृष्ठभूमि

सन् २०२५ जुन ६ मा राहदानी विभागले जर्मनीका दुई सुरक्षण मुद्रण कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबाउरलाई ई–पासपोर्ट प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दिएको थियो। दर्ता प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन, राहदानी पुस्तिका उत्पादन, व्यक्तिगत विवरण छपाइ, गुणस्तर नियन्त्रण र प्याकेजिङको जिम्मेवारी यी कम्पनीहरूले पाएका थिए। सम्झौतालगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो।

त्यसबेला एमालेका केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए र आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री थिइन्। राहदानी विभागले राहदानी छपाइ र बायोमेट्रिकसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै ठेक्का ६ अर्ब १५ करोड र १ अर्ब ६० करोड गरी कुल ७ अर्ब ७५ करोडको ठेक्का जर्मन कम्पनीहरूलाई दिएको थियो।

गत वर्ष जुनमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार जर्मन कम्पनीहरूले २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप आपूर्ति गर्नुपर्ने थियो। तर, अघिल्लो ठेकेदार फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाको सम्झौता डिसेम्बरमा समाप्त भएपछि जर्मन कम्पनीहरूले मार्चपछि मात्र आपूर्ति सुरु गर्ने भएका थिए। यसबीचमा राहदानी मौज्दात तीव्र रूपमा घटेर करिब तीन हप्तालाई मात्र पुग्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यसअघि ठेक्का पाएको आइडिमियाले बोलपत्र हारेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो र पछि २३ जुलाई २०२५ मा सर्वोच्च अदालतमा खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै रिट दायर गरेको थियो। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। पछिल्लो पटक २३ जेठ २०८३ मा सर्वोच्चले यो मुद्दालाई असार महिनाभित्र पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न भनेको छ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवासहित ३० जनासँग बयान

राहदानी खरिद प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाविरुद्ध पनि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनको बुढानीलकण्ठस्थित घरमा मंगलबार सूचना टाँस गरी तीन दिनभित्र उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको थियो। जवाफमा आरजुले आफू उपचारका क्रममा विदेशमा रहेको भन्दै बयानमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएकी छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार, राहदानी खरिदसम्बन्धी अनियमितता प्रकरणमा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव अमृत राई, पूर्वसचिव सेवा लम्साललगायत ३० जनाभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान लिइसकेको छ। आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरूको समेत बयान लिइसकेको छ। ‘आगामी सातामै मुद्दा दायर गर्ने गरी काम भइरहेको छ,’ अख्तियारका एक अधिकारीले बताए।

कूटनीतिक प्रभाव

सोमबारको घटनाले कूटनीतिक क्षेत्रमा समेत प्रभाव पारेको छ। जर्मन राजदूत भोल्जले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर घटनाबारे जानकारी गराउने कूटनीतिक समुदायका अधिकारीहरूलाई बताएका छन्। शुक्रबार साँझसम्म उनले खनालसँग भेट्न समय पाएका छैनन्। काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

शुक्रबार दिउँसो जर्मन राजदूत भोल्जले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘नेपालका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको मेरो हालैको भ्रमणबारे विभिन्न तरिकाले समाचार प्रकाशित गरेका छन्। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि न त मैले व्यक्तिगत रूपमा न त जर्मन दूतावासले यस विषयमा पत्रकारहरूसँग कुनै जानकारी आदानप्रदान गरेका छौं, न त यस सम्बन्धमा कुनै समाचार प्रकाशन गर्न अनुमति दिएका छौं।’