आयोग सदस्य लिली थापाको गुनासो: साइबर बुलिङले निष्पक्ष अनुसन्धानमा धमिरा
काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य डा. लिली थापाले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर बुलिङ र व्यक्तिगत आक्रमणका कारण मानवअधिकारसम्बन्धी घटनाका अनुसन्धानमा निष्पक्षता कायम राख्न डराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएकी छन्।
आइतबार शान्तिका लागि सामूहिक अभियान (कोक्याप)ले आयोजना गरेको मानवअधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै उनले जेन–जी आन्दोलनको घटनामा आयोगले तथ्यगत र निष्पक्ष प्रतिवेदन तयार गरे पनि सार्वजनिक बहसमा विभिन्न आरोपहरूको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरिन्। आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त तथ्यलाई बिनापूर्वाग्रह प्रतिवेदनमा समेटेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसयता आफूविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक टिप्पणी, गालीगलौज र चरित्रहत्याको प्रयास तीव्र भएको बताइन्।
“आयोगका पदाधिकारी, सञ्चारकर्मी तथा अनुसन्धानमा संलग्न व्यक्तिहरू निरन्तर साइबर आक्रमणको निशानामा परिरहेका छन्। यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने वातावरणलाई खुम्च्याइरहेको छ,” उनले भनिन्। उनले साइबर बुलिङविरुद्ध नागरिक समाज मौन रहेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिन्।
थापाले जेन–जी आन्दोलनको विषयमा छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने केही व्यक्तिहरू हाल नीति निर्माणको तहमा पुगेको उल्लेख गरिन्। द्वन्द्वकालीन घटनाका सन्दर्भ जोड्दै उनले अनुसन्धानको दायरामा पार्नुपर्ने व्यक्तिहरू नै शक्तिमा पुगेका कारण धेरै मुद्दाहरू टुंगोमा पुग्न नसकेको बताइन्। “जेन–जी घटनाको अनुसन्धान पनि त्यही अनिश्चिततातर्फ जाने हो कि भन्ने आशंका छ,” उनले भनिन्।
आयोगले सरकारलाई बुझाएका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले फलोअप गर्ने प्रक्रिया भए पनि नागरिक समाजले प्रारम्भदेखि नै दबाब सिर्जना गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ। “नागरिक समाजले दबाब नदिए आयोगका सिफारिसहरू मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका दराजमै थन्किने खतरा हुन्छ,” थापाले सम्मेलनमा सहभागीहरूसामु राखिन्।
