सीमाबारे प्रधानमन्त्री बालेनको स्पष्टोक्ति: कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको दाबी
काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले कालापानी र लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको दाबी गर्दै त्यससम्बन्धी प्रमाण नेपालसँग रहेको बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले आफ्नो देशको सीमाको विषय उठाएको मात्र स्पष्ट पारे। उनले कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालसँग ऐतिहासिक र कूटनीतिक प्रमाण रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे सुगौली सन्धि गर्ने तत्कालीन ब्रिटिश पक्षबाट समेत प्रमाण जुटाउन सकिने बताए।
“हामीले हाम्रो देशको सीमाको कुरा गरेको हो। हामीले कालापानी, लिपुलेक हाम्रो भूमि हो, हामीसँग प्रमाण छ, आवश्यक परे सुगौली सन्धि गर्ने देश ब्रिटिशबाट पनि प्रमाण ल्याउला भनेका हौँ,” प्रधानमन्त्री शाहले भने, “उहाँहरू भारतले विरोध जनाउनुभयो, किन जनाउनुभयो अचम्म लाग्छ। हामीसँग हाम्रो भूमि हो भन्ने प्रमाण छ। तपाईँहरूसँग छ भने ल्याउनुस्, बसेर कुरा गरौँ।”
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति पछिल्लो समय पुनः चर्चामा आएको नेपाल–भारत सीमा विवादको सन्दर्भमा आएको हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालले १८१६ को सुगौली सन्धि र महाकाली नदीको उद्गमसम्बन्धी ऐतिहासिक आधारमा आफ्नो भूभाग मान्दै आएको छ। नेपालले २०२० मे २० मा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेको थियो। उक्त नक्सापछि नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वर्ग किलोमिटरबाट १,४७,५१६ वर्ग किलोमिटर पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवादलाई उत्तेजना वा आरोप–प्रत्यारोपको विषय बनाउनेभन्दा प्रमाणसहित वार्तामा बस्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपालले उठाएको प्रश्न सार्वभौमिकता, ऐतिहासिक अधिकार र राष्ट्रिय सीमासँग सम्बन्धित भएको भन्दै यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउनुपर्ने संकेत गरे।
यसअघि भारतले भने नेपाल–भारत सीमा विषय द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनुपर्ने भन्दै कुनै तेस्रो पक्षको भूमिका आवश्यक नभएको जनाएको थियो। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले नेपाल–भारत सीमा विषयमा द्विपक्षीय संयन्त्र रहेको र बाँकी विषयहरू त्यही माध्यमबाट समाधान हुनुपर्ने बताएका थिए।
नेपाल सरकारले पनि पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको आफ्नो अडान दोहोर्याउँदै आएको छ। २०२६ मे ३ मा नेपालले लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी विषयमा भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। त्यसमा सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालका अभिन्न भूभाग भएको नेपालको अडान दोहोरिएको थियो।
भारतले भने लिपुलेक मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि पुरानो मार्ग भएको र सन् १९५४ देखि प्रयोग हुँदै आएको दाबी गर्दै नेपालको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ। तर नेपालले उक्त क्षेत्र आफ्नो संवैधानिक नक्सामा समावेश भइसकेको र ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा नेपालको भूमि भएको बताउँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो भनाइले सीमा विषयमा सरकार थप आक्रामक तर वार्तामुखी रणनीतिमा रहेको संकेत गरेको छ। उनको भनाइअनुसार नेपाल भारतसँग टेबुलमा बसेर प्रमाणका आधारमा छलफल गर्न तयार छ, तर कालापानी र लिपुलेकबारे नेपालको दाबीबाट पछि हट्ने पक्षमा छैन।
