रास्वपाको परराष्ट्र नीति : विकास कूटनीति र नेपाललाई ‘जीवन्त पुल’ बनाउने प्रस्ताव

चितवन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले विकास कूटनीति र वैश्विक मञ्चमा सक्रिय उपस्थितिलाई आफ्नो परराष्ट्र नीतिको मुख्य आधार बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले परम्परागत शक्ति–केन्द्रित कूटनीतिक सोचभन्दा विकास, आर्थिक साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा आधारित परराष्ट्र नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा रास्वपाले “विकास कूटनीति”लाई परराष्ट्र नीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाइएको छ। पार्टीको बुझाइमा नेपालले विदेश नीतिलाई केवल शक्ति सन्तुलन वा छिमेकी सम्बन्धको सीमित दृष्टिबाट नभई आर्थिक विकास, व्यापार विस्तार, लगानी, प्रविधि, मानव संसाधन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ।

सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनलाई चुनौतीका रूपमा मात्र नभई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ। नेपालले आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्दै दुवै छिमेकीसँग पारस्परिक हित, सम्मान र विकास साझेदारीको आधारमा सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने रास्वपाको धारणा देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा नेपाललाई प्रतिस्पर्धी प्रभाव क्षेत्रको निष्क्रिय मैदानका रूपमा नभई दक्षिण एसिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक र मानवीय सम्पर्कको “जीवन्त पुल”का रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

रास्वपाको प्रस्तावित परराष्ट्र नीतिले नेपालले आफ्नो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, रणनीतिक सम्भावनाका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने संकेत गर्छ। भारत र चीनबीच रहेको नेपालले पूर्वाधार, व्यापारिक मार्ग, ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा, प्रविधि र जनस्तरको सम्पर्क विस्तारमार्फत क्षेत्रीय सहकार्यमा सक्रिय भूमिका खेल्न सक्ने प्रतिवेदनको आशय छ।

पार्टीले वैश्विक मञ्चमा नेपालको उपस्थिति जीवन्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ। यसले संयुक्त राष्ट्रसंघ, बहुपक्षीय संस्था, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, विकास वित्त, डिजिटल अर्थतन्त्र र क्षेत्रीय सहकार्यजस्ता विषयमा नेपालले स्पष्ट, सक्रिय र राष्ट्रिय हितमा आधारित भूमिका खेल्नुपर्ने संकेत गर्छ।

रास्वपाको प्रतिवेदनले परराष्ट्र नीतिलाई आन्तरिक विकाससँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। परम्परागत रूपमा परराष्ट्र नीति राजनीतिक र सुरक्षा दृष्टिबाट बढी व्याख्या हुँदै आएकोमा रास्वपाले त्यसलाई रोजगारी, उत्पादन, लगानी, बजार पहुँच, प्रविधि हस्तान्तरण र पूर्वाधार विकाससँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

यद्यपि यस्तो नीति कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट संस्थागत संरचना, पेशेवर कूटनीतिक क्षमता, राष्ट्रिय सहमति, छिमेकीसँग विश्वास निर्माण र आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता आवश्यक हुने जानकारहरूको मत छ। विकास कूटनीति प्रभावकारी हुन नेपालले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग दीर्घकालीन र विश्वसनीय सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो प्रतिवेदनले पार्टीको विदेश नीति दृष्टिकोणलाई औपचारिक बहसमा ल्याएको छ। महाधिवेशनले यस प्रस्तावलाई कसरी ग्रहण गर्छ र पार्टीले आगामी दिनमा यसलाई कस्तो नीतिगत स्वरूप दिन्छ भन्ने विषय भने महाधिवेशनपछिको राजनीतिक कार्यदिशाबाट स्पष्ट हुनेछ।