संविधान संशोधनमा रास्वपाको फरक प्रस्ताव : प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म

चितवन — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले संविधान संशोधनका विषयमा आफ्ना फरक धारणा औपचारिक रूपमा अघि सारेको छ। चितवनको भरतपुरमा जारी पार्टीको पहिलो महाधिवेशनको बन्दसत्रमा सभापति रवि लामिछानेले मंगलबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संविधानका उपलब्धि जोगाउँदै सुधारका विषयमा खुला र जिम्मेवार बहस आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा २०७२ सालमा संविधान जारी हुँदा नै यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र आवश्यक परिमार्जनका लागि ढोका खुला राखिएको भन्दै अहिले मुलुक स्वाभाविक पुनरवलोकनको चरणमा पुगेको भनिएको छ।

“२०७२ सालमा हाम्रो संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा र परिमार्जनको ढोका खोलिएको हो। आज हामी त्यही स्वाभाविक पुनरवलोकनको चरणमा आइपुगेका छौँ,” प्रतिवेदनमा लामिछानेले उल्लेख गरेका छन्।

रास्वपाले संविधानका उपलब्धि, कमजोरी र नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमानदार र जिम्मेवार बहसको पक्षमा रहेको जनाएको छ। पार्टीले संविधान संशोधनको बहसलाई राजनीतिक स्वार्थ वा सत्ता समीकरणको सीमित विषयका रूपमा नभई शासन प्रणाली, प्रतिनिधित्व, स्थायित्व र उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्नुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार रास्वपा स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको पक्षमा छ। अहिलेको संसदीय अभ्यासले पटक–पटक सरकार परिवर्तन, अस्थिर सत्ता समीकरण र नेतृत्वको अस्पष्ट उत्तरदायित्व निम्त्याएको पार्टीको बुझाइ देखिन्छ। त्यसको विकल्पमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले शासनमा स्थायित्व र नेतृत्वमा स्पष्ट जवाफदेहिता ल्याउन सक्ने रास्वपाको धारणा छ।

त्यसैगरी पार्टीले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो भएको भन्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रतिवेदनमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पूर्ण समानुपातिक प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख छ। रास्वपाको यो प्रस्तावले निर्वाचन खर्च, प्रतिनिधित्वको समावेशिता र राजनीतिक पहुँचका विषयलाई संविधान संशोधन बहसको केन्द्रमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौँ। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ। हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ, जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्।”

रास्वपाले राष्ट्रियसभाको भूमिकाबारे पनि फरक प्रस्ताव अघि सारेको छ। सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा राष्ट्रियसभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने र उपराष्ट्रपतिलाई त्यसको सभाअध्यक्ष बनाउने धारणा समावेश गरिएको छ। यस प्रस्तावले राष्ट्रियसभालाई दलगत प्रतिनिधित्वको अर्को सदनभन्दा बढी नीति, विधि, ज्ञान र विशेषज्ञतामा आधारित संस्थाका रूपमा विकास गर्ने पार्टीको सोच देखाउँछ।

त्यसैगरी रास्वपा प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचनाको पक्षमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पार्टीले संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा देखिएका खर्च, कार्यक्षमता, प्रशासनिक दोहोरोपन र जनअपेक्षासँग सम्बन्धित प्रश्नलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ। यद्यपि प्रदेश संरचनामा कस्तो किसिमको पुनर्संरचना गर्ने भन्ने विस्तृत खाका प्रतिवेदनको आगामी व्याख्या र पार्टीको औपचारिक नीतिबाट स्पष्ट हुने देखिन्छ।

रास्वपाको यो प्रस्ताव संविधान संशोधनबारे राष्ट्रिय राजनीतिमा चलिरहेको बहससँग जोडिएको छ। संविधान जारी भएको करिब एक दशक पुग्दै गर्दा शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, समावेशिता र संस्थागत सुधारका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज र विज्ञ समूहहरूबीच बहस बढ्दै गएको छ।

यस्ता प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि भने व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रिया र जनस्तरको गम्भीर विमर्श आवश्यक हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रियसभाको पुनःपरिभाषा र प्रदेश संरचनाको पुनर्संरचना जस्ता विषय सामान्य कानुनी सुधार मात्र नभई संविधानको मूल संरचना, शक्ति सन्तुलन र शासन प्रणालीसँग सम्बन्धित गम्भीर विषय हुन्।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको संविधान संशोधनसम्बन्धी दृष्टिकोणलाई औपचारिक बहसमा ल्याएको छ। महाधिवेशनले यी प्रस्तावलाई कसरी ग्रहण गर्छ र पार्टीले आगामी दिनमा यसलाई कस्तो नीतिगत रूप दिन्छ भन्ने विषयले रास्वपाको भावी राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।