पौडेलको पक्राउ प्रतिशोधपूर्ण भन्दै एमालेद्वारा रिहाइ माग

काठमाडौँ — नेकपा एमालेले पार्टी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र गैरकानुनी कदम भएको आरोप लगाउँदै उनको बिनासर्त रिहाइ माग गरेको छ।

मंगलबार साँझ बसेको एमाले सचिवालयको नवौँ बैठकले पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगका आधारमा गरिएको पक्राउ राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकले पक्राउको राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ।

उपाध्यक्ष पौडेललाई प्रहरीले गत सोमबार सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि उनलाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।

एमाले सचिवालय बैठकले भने वस्तुपरक तथ्य र प्रमाणबिना राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने उद्देश्यले पौडेललाई पक्राउ गरिएको आरोप लगाएको छ। बैठकले पक्राउलाई “घोर प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रहप्रेरित र गैरकानुनी” भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेको छ।

बैठकले विशेष अदालतले हिरासतमा राख्न दिएको आदेशप्रति पनि असहमति जनाएको छ। एमालेका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट अभिप्रेरित घटनामा अदालतले दिएको आदेश न्यायसम्मत छैन।

सचिवालय बैठकका निर्णयमा भनिएको छ, “बिनाकुनै वस्तुपरक तथ्य र प्रमाण, केवल राजनीतिक प्रतिशोध साध्ने कुत्सित मनसायका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरणको बहानामा गरिएको गैरकानुनी गिरफ्तारीको पार्टीले राजनीतिक र कानुनी दुवै रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्नेछ।”

बैठकले राज्य संयन्त्रको कदमलाई निरङ्कुश, प्रतिशोधपूर्ण र विभेदकारी भन्दै त्यसविरुद्ध देशव्यापी राजनीतिक प्रतिरोध र भण्डाफोर अभियान सञ्चालन गर्न पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गरेको छ।

एमालेले उपाध्यक्ष पौडेलको गिरफ्तारीलाई केवल कानुनी प्रक्रिया नभई राजनीतिक पूर्वाग्रहसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीले यस विषयमा न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई पनि प्रतिरोध अभियानमा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ।

तर अनुसन्धान निकायले पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा छानबिन अघि बढाएको छ। अदालतबाट हिरासत अनुमति प्राप्त भएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया कानुनी रूपमा अगाडि बढाइएको छ। अभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषय भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्र टुंगो लाग्नेछ।

पौडेलको पक्राउपछि एमाले र सरकारबीच राजनीतिक तनाव थप बढ्ने संकेत देखिएको छ। एमालेले यसलाई राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भनेको छ भने अनुसन्धान पक्षले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि बढाइएको दाबी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

एमालेले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार पार्टीले पौडेलको रिहाइका लागि कानुनी लडाइँसँगै राजनीतिक अभियान पनि अघि बढाउनेछ।