सल्लाहकार नियुक्ति निर्णयमा पोखरेलको आपत्ति
काठमाडौँ — सरकारले मन्त्रीहरूका लागि ठूलो संख्यामा सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले त्यसको आलोचना गरेका छन्। उनले मन्त्रालयहरूमा सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्था राजनीतिक कार्यकर्ता व्यवस्थापनको माध्यम बन्न सक्ने भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।
बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पोखरेलले राज्यका निकायलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेहरू नै मन्त्रालयहरूमा समानान्तर शक्ति केन्द्र खडा गर्न लागेको आरोप लगाए। उनले सल्लाहकार नियुक्तिको व्यवस्थाले राज्यकोषमाथि थप भार पार्ने र सुशासन तथा मितव्ययिताको नारासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले १७ जना मन्त्रीले अधिकतम ५७ जनासम्म सल्लाहकार नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको विवरण सार्वजनिक भएपछि त्यसबारे राजनीतिक तथा सार्वजनिक तहमा आलोचना बढेको छ। सार्वजनिक विवरणअनुसार उक्त निर्णय वैशाख २ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो र पछि मात्रै सार्वजनिक जानकारीमा आएको हो। केही विवरणमा मन्त्रीहरूका लागि सल्लाहकार तथा स्वकीय सचिवालय व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णय सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ।
पोखरेलले निर्वाचनका बेला मितव्ययिता र सुशासनको नारा दिएर जनताको मत प्राप्त गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू सत्तामा पुगेपछि सल्लाहकार र व्यक्तिगत सहायकहरूको ठूलो संरचना बनाउन सक्रिय भएको आरोप लगाए। उनले यस्तो व्यवहारले ती दललाई विश्वास गरेर मतदान गर्ने नागरिकमा निराशा पैदा गर्न सक्ने बताएका छन्।
सरकारले खर्च कटौती र मन्त्रालयको संरचना घटाउने नीति अघि सारेको पृष्ठभूमिमा सचिवस्तरको सेवा सुविधा पाउने गरी सल्लाहकार नियुक्त गर्न सकिने निर्णय आलोचनाको विषय बनेको हो। आलोचकहरूले यस्तो व्यवस्थाले प्रशासनिक संरचनाभन्दा बाहिर अतिरिक्त प्रभाव केन्द्र बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा दोहोरोपन ल्याउने र सार्वजनिक खर्च बढाउने जोखिम देखाएको बताएका छन्।
सरकारका तर्फबाट भने मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई छिटो, समन्वित र प्रभावकारी बनाउन सल्लाहकार तथा सचिवालय संरचना आवश्यक पर्ने तर्क अघि सारिएको सार्वजनिक विवरणमा उल्लेख छ। यद्यपि नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, जिम्मेवारी, सेवा सुविधा र खर्चको स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक नगरेसम्म यस विषयमा राजनीतिक विवाद जारी रहने देखिन्छ।
