इजलास बहसको प्रत्यक्ष प्रसारणसँगै न्यायालयमा नयाँ अभ्यास
काठमाडौँ — नेपालका अदालतमा इजलासभित्र हुने बहसलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने नयाँ अभ्यास सुरु भएको छ। विशेष अदालतमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी बहस प्रत्यक्ष प्रसारण भएपछि यसलाई नेपालको न्यायिक प्रक्रियामा प्रविधि प्रयोग र पारदर्शितातर्फको नयाँ कदमका रूपमा हेरिएको छ। नेपाल प्रेसको सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पनि यही शीर्षक र विवरणसहित सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएपछि डा. मनोजकुमार शर्माले संसदीय सुनुवाइका क्रममा अदालतका खुला इजलासमा हुने बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए। सोही कार्ययोजनाअनुसार विशेष अदालत र जनकपुर उच्च अदालतमा भएका बहसको प्रत्यक्ष प्रसारण सुरु गरिएको जनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतमा समेत यसको परीक्षण भइसकेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता सह–रजिस्टार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार बन्द इजलासबाहेकका बहस प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने दीर्घकालीन योजना छ। उनले विगतमा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दाका सुनुवाइ अदालतभित्रै स्क्रिनमार्फत देखाउने गरिएको उल्लेख गर्दै अब त्यसलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास अघि बढाइएको बताएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययनका लागि समिति बनाउने तयारी गरेको छ। उक्त समितिले अदालतहरूको पूर्वाधार, प्रविधि, गोपनीयता, सुरक्षा र मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा प्रत्यक्ष प्रसारणको मापदण्ड सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
