प्रदेश संरचनामा रास्वपाभित्र दुई धार

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवनमा जारी पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रदेश संरचनासम्बन्धी विषयमा पार्टी नेतृत्वभित्र फरक धारणा देखिएको छ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनहरूमा प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारबारे अलग–अलग प्रस्ताव देखिएपछि रास्वपाभित्र संघीयताको संरचना, प्रदेशको भूमिका र भावी शासकीय सुधारको बहस सतहमा आएको हो।

सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हालको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा महँगो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभाका रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय समेटिएको छ। तर, उक्त प्रतिवेदनमा प्रदेश सभा खारेजीको स्पष्ट प्रस्ताव गरिएको छैन।

त्यसको विपरीत, उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको अर्थ–राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रदेश सभाको खारेजीसहित संघीयताको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसद मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह र स्थानीय तहको संख्या घटाउने प्रस्ताव समेटिएको छ।

दुई प्रतिवेदनमा प्रयोग भएको भाषा र प्रस्तावको प्रकृतिले रास्वपाभित्र प्रदेश संरचनाबारे नीतिगत बहस अझै स्पष्ट निष्कर्षमा नपुगेको संकेत गरेको छ। लामिछानेको प्रतिवेदनले प्रदेश संरचनाको सुधार र पुनर्संरचनामा जोड दिएको देखिन्छ भने वाग्लेको प्रतिवेदनले प्रदेश सभाको वर्तमान स्वरूपमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको छ।

रास्वपाले विगतदेखि नै शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको भूमिकाबारे सुधारका प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ। तर, पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत फरक–फरक दस्तावेजले पार्टीको औपचारिक नीतिगत रेखा कसरी परिभाषित हुन्छ भन्ने प्रश्नलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ।

महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत दस्तावेजहरू विस्तृत छलफल नगरी पारित गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यसले पार्टीभित्रका संवैधानिक, संघीय र प्रशासनिक सुधारसम्बन्धी विषयमा आगामी दिनमा थप आन्तरिक छलफल आवश्यक पर्ने देखाएको छ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनलाई पार्टीको संगठनात्मक संस्थागत विकाससँगै राजनीतिक विचार, शासकीय दृष्टिकोण र भावी कार्यक्रम स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ। प्रदेश संरचनाबारे देखिएको फरक मतले पार्टीभित्र संघीयता सुधार, खर्च कटौती, प्रतिनिधित्व र प्रशासनिक प्रभावकारिताबीच सन्तुलन खोज्ने बहसलाई अझ खुला बनाएको छ।