विज्ञान–प्रविधि सहकार्य अघि बढाउन नेपाल–चीन पहल, समिति गठनबारे छलफल

काठमाडौँ — विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङबीच दुई देशबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रको सहकार्यलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको छ।

मन्त्री पुनका अनुसार मन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटवार्तामा सन् २०२३ मा विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा सहकार्य गर्ने उद्देश्यले भएको सम्झौता हालसम्म प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। सो सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान एउटा संयुक्त समिति गठन गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्षबीच सकारात्मक कुराकानी भएको उनले बताए।

भेटमा सहकार्यका निम्न क्षेत्रहरू प्राथमिकताका साथ उठान गरिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिए:

· नेपालमा नवप्रवर्तन केन्द्रहरूको विकास,
· जैविक प्रविधि क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा विकास,
· उच्च हिमाली क्षेत्र र हिमाली जडीबुटीको अध्ययन,
· पर्यावरणीय अनुगमनका लागि उपग्रह तथ्याङ्क साझेदारी,
· जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणीय अनुसन्धान,
· कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डिजिटल रूपान्तरणमा सहकार्य,
· अनुसन्धानकर्ता र वैज्ञानिक आदानप्रदान तथा तालिम।

छलफलका क्रममा चिनियाँ पक्षले चीनले अनुसन्धान तथा विकासमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २.८ प्रतिशत लगानी गरिरहेको जानकारी दिएको थियो। विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय विकास रणनीतिको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाइरहेको चीनको अनुभव नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री पुनले बताए।

राजदूत चाङले चीन सरकारले विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासका लागि १५औँ पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गरेका कार्यक्रम, प्राथमिकता र कार्यदिशाबारे मन्त्री पुनलाई जानकारी गराएका थिए। उनले सो योजनासम्बन्धी विस्तृत दस्तावेजको प्रति पनि उपलब्ध गराएको मन्त्री पुनले उल्लेख गरे।

मन्त्री पुनले चीनको अनुभव, योजना र प्रविधिगत उपलब्धिबाट नेपालले सिक्न सक्ने बताउँदै विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनलाई व्यावहारिक विकाससँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

यस भेटलाई नेपाल–चीनबीच विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्ने दिशामा सकारात्मक पहलका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी हिमाली अनुसन्धान, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल रूपान्तरण, जैविक प्रविधि र वैज्ञानिक जनशक्ति विकासका क्षेत्रमा सहकार्य अघि बढेमा नेपालका लागि दीर्घकालीन लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।