विष्णु पौडेल रिहाइ माग गरिएको रिटमा कारण देखाऊ आदेश

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको रिहाइ माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले आज सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। आदेशसँगै पौडेल तत्कालका लागि प्रहरी हिरासतमै रहने भएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेका पौडेललाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको थियो। पौडेललाई सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो।

उनी गैरकानुनी थुनामा रहेको दाबी गर्दै उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले हिजो सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

रिटमा विशेष अदालत, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्री, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत, अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा वीरेन्द्रनगरलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा अदालतले थुनाको वैधानिकताबारे विपक्षीसँग जवाफ माग्ने गर्छ। सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि अब विपक्षीहरूले पौडेलको पक्राउ र हिरासतबारे कानुनी आधार प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।