निजामती आचरण कागजमा बलियो, कार्यान्वयन कमजोर हुँदा प्रशासनमाथि प्रश्न

काठमाडौँ — निजामती कर्मचारीलाई मर्यादित, जिम्मेवार, निष्पक्ष र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यले कानुनमै स्पष्ट आचरणका व्यवस्था गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ। कर्मचारीको पदीय मर्यादा, राजनीतिक तटस्थता, सदाचार, पारदर्शिता र सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्न बनाइएका कानुनी प्रावधान व्यवहारमा अपेक्षित रूपमा लागू हुन नसक्दा प्रशासनिक संयन्त्रमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०६५ ले कर्मचारीका लागि स्पष्ट आचरण मापदण्ड निर्धारण गरेका छन्। तर प्रशासनविद्हरूका अनुसार यी व्यवस्था धेरैजसो कार्यालयमा कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित हुने गरेका छन्।

कानुनले कर्मचारीलाई कार्यालयमा नियमित उपस्थित हुन, जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न, सेवाग्राहीसँग मर्यादित र निष्पक्ष व्यवहार गर्न, सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग नगर्न र कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशित गरेको छ। त्यस्तै, कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको गतिविधिमा संलग्न नहुन, अनुचित प्रभाव नपार्न, गोप्य सूचना सार्वजनिक नगर्न, उपहार वा अनुचित सुविधा नलिन, व्यापार–व्यवसायमा संलग्न नहुन र पेशागत मर्यादा कायम राख्न बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।

तर व्यवहारमा सेवाग्राहीप्रति उदासीनता, फाइल अड्काउने प्रवृत्ति, कार्यालय समयमा निजी काम, राजनीतिक निकटताका आधारमा सरुवा वा पदस्थापन खोज्ने अभ्यास, सरकारी साधनको दुरुपयोग, ढिलासुस्ती र जवाफदेही कमजोर देखिने गरेको गुनासो व्यापक छ। यस्तो अवस्थाले कानुनी व्यवस्था र प्रशासनिक संस्कृतिबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाउँछ।

कर्मचारी आचरण कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी केवल कर्मचारी स्वयंको होइन। प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय प्रमुख, सचिव र मन्त्रीसमेतले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई कानुनअनुसार अनुशासित, जिम्मेवार र सेवामुखी बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ। तर आचरण अनुगमनलाई संस्थागत प्राथमिकता नदिँदा समस्या गहिरिँदै गएको प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, पदस्थापन, संगठन संरचना र संघीय निजामती प्रशासनसँग जोडिएको केन्द्रीय निकायका रूपमा हेरिन्छ। तर कर्मचारीको नैतिकता, कार्यसम्पादन संस्कृति, सेवाप्रतिको उत्तरदायित्व र आचरण पालनाको प्रभावकारी अनुगमनमा मन्त्रालय कमजोर देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।