विदेशीलाई सिइओ नियुक्त गर्ने विधेयक प्रमाणीकरण : विपक्षको विरोधबीच राष्ट्रपति पौडेलद्वारा हस्ताक्षर

काठमाडौं – विपक्षी दलहरूको चर्को नाराबाजीबीच संसदबाट एक महिनाअघि पारित ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३’ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको छ। उक्त ऐनमा विदेशी नागरिकलाई पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।

ऐनको दफा १९ को उपदफा (३) मा ‘ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलोपटक बढीमा चार वर्षका लागि योग्यता पुगेको कुनै विदेशी नागरिक वा विदेशी मूलको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ। यस व्यवस्थाले विदेशी नागरिक तथा विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई संवेदनशील आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा ल्याउने बाटो खोलेको छ।

विपक्षी दलहरूले यस व्यवस्थालाई राष्ट्रिय हितविपरीतको कार्य भन्दै विधेयक पारित गर्ने क्रममा विरोध जनाएका थिए। प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने क्रममा विपक्षी दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि सभामुख दीपप्रकाश अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई आफ्नो आसनभन्दा पछाडिको बाटोबाट रोष्ट्रममा ल्याई विपक्षीको विरोधबीच विधेयक प्रस्तुत गर्न लगाएका थिए। सभामुख अर्यालले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२ पारित भयो’ भन्दै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको सुनाएका थिए। सोही विधेयक हिजो शीतल निवासमा प्रमाणीकरण भएको हो।

विपक्षी सांसदहरूले संवेदनशील आर्थिक संस्थाको नेतृत्व विदेशीलाई सुम्पिनु नेपालको सार्वभौमिकता र आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिले अस्वीकार्य रहेको बताएका छन्। तर सरकारी पक्षले भने यसले विदेशी लगानीको उपलब्धता सहज बनाउँदै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने तर्क गरेको छ। ऐन प्रमाणीकरणपछि अब यसको कार्यान्वयनले देशको वित्तीय नीति र आर्थिक शासनमा पार्ने प्रभावबारे विभिन्न कोणबाट बहस जारी रहेको छ।