रास्वपा पदाधिकारीमा समावेशिताबारे प्रश्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भए पनि पदाधिकारी तहमा समावेशिताबारे प्रश्न उठेको छ।
महाधिवेशनबाट सभापतिमा रवि लामिछाने निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। वरिष्ठ नेतामा बालेन्द्र शाह यसअघि नै निर्विरोध चयन भइसकेका छन्। पदाधिकारीतर्फ भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार उपसभापतिमा स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतम विजयी भएका छन्।
महामन्त्रीमा विपिनकुमार आचार्य ६७३ मतसहित निर्वाचित भए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी मनिष झाले ३४६ मत प्राप्त गरे। त्यस्तै गणेश कार्कीले १६९, सागर ढकालले १३९ र उम्मेदवारी फिर्ता लिने घोषणा गरेकी रञ्जु दर्शनाले ३४ मत प्राप्त गरिन्।
सहमहामन्त्रीमा हरि ढकाल र असिम शाह निर्वाचित भएका छन् भने महिला सहमहामन्त्रीमा निशा डाँगी विजयी भएकी छन्। सहमहामन्त्री पदका उम्मेदवार हिमेश पन्तले सबैभन्दा कम ५३ मत प्राप्त गरे।
महाधिवेशनपछि सभापति, दुई उपसभापति, एक महामन्त्री र तीन सहमहामन्त्रीसहित सात सदस्यीय पदाधिकारी टोली बनेको छ। तर उपलब्ध विवरणअनुसार उक्त पदाधिकारी संरचनामा दलित, जनजाति र मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर समावेशिताबारे बहस सुरु भएको छ।
रास्वपाले आफूलाई वैकल्पिक, समावेशी र नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले पहिलो महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्व संरचनामा विविध समुदायको प्रतिनिधित्व कति सुनिश्चित भयो भन्ने विषय स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो।
राजनीतिक दलको नेतृत्वमा समावेशिता केवल संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न मात्र नभई लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रतिनिधित्व र सामाजिक विश्वाससँग जोडिएको विषय मानिन्छ। विशेषगरी नयाँ राजनीतिक संस्कृति र समान अवसरको दाबी गर्ने दलका लागि नेतृत्व संरचनामा सामाजिक विविधता झल्किनु अझ महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषकहरूको धारणा छ।
रास्वपाका लागि पहिलो महाधिवेशन संगठनात्मक वैधानिकता प्राप्त गर्ने अवसर बने पनि पदाधिकारी तहमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी प्रश्नले पार्टीलाई आगामी दिनमा समावेशी संरचना निर्माणतर्फ थप गम्भीर बन्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
