दण्डमुखी होइन, व्यवहारिक ट्राफिक सुधार चाहिन्छ

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्घनका नाममा अत्यधिक जरिवाना र कठोर दण्डको नीति अघि सार्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ—सरकार आफैंलाई के प्रमाणित गर्न खोज्दैछ? नियम उल्लङ्घन रोक्ने नाममा नागरिकको ढाड सेक्ने, दैनिक जीविकामाथि थप आर्थिक बोझ थोपर्ने र डरको वातावरण सिर्जना गर्ने शैलीलाई सुशासन मान्न सकिँदैन।

निश्चय नै, सवारी नियम सबैले मान्नुपर्छ। मुलुक कानुनी राज्य हुनुपर्छ भन्ने चाहना आम नागरिककै हो। सडकमा अनुशासन आवश्यक छ, दुर्घटना न्यूनीकरण आवश्यक छ, चालक, यात्रु र पैदलयात्री सबैको सुरक्षा राज्यको प्राथमिकता बन्नुपर्छ। तर प्रश्न यति मात्र होइन। राज्यले नागरिकबाट नियमपालन अपेक्षा गर्नु अघि आफ्नो दायित्व कति पूरा गरेको छ भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हो।

के हाम्रो सवारी ऐन र नियम समयअनुकूल, स्पष्ट र व्यवहारिक छ?
के सडकको अवस्था, क्षमता र संरचना सुरक्षित छ?
के सडक संकेत, लेन मार्किङ, पार्किङ, ट्राफिक लाइट, फुटपाथ र सार्वजनिक यातायात प्रणाली पर्याप्त छन्?
के चालकलाई सचेतना, तालिम र सुधारको अवसर दिइएको छ?
के ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार, क्षमता र कार्यशैली पूर्ण रूपमा नागरिकमैत्री छ?
के लाइसेन्स वितरण, नवीकरण, जाँचपास, बीमा, रुट अनुमति र सडक व्यवस्थापन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी छन्?
के सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा पूर्ण छ, अनि मात्र नागरिकमाथि कठोर दण्डको भारी थप्न खोजिएको हो?

सिस्टम सुधार कहाँबाट सुरु गर्ने—नागरिकबाट मात्रै कि सरकारबाट पनि? नागरिकलाई त्रसित बनाएर, जरिवानाको डर देखाएर र दण्डलाई शासनको मुख्य आधार बनाएर सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन। सफलताको मापन नागरिकमाथि कति जरिवाना उठाइयो भन्ने होइन, सडक कति सुरक्षित भयो, दुर्घटना कति घट्यो, सेवा कति सहज भयो र राज्यप्रति नागरिकको विश्वास कति बढ्यो भन्नेबाट हुनुपर्छ।

ट्राफिक नियम उल्लङ्घन रोक्न कानुन चाहिन्छ, तर कानुन व्यवहारिक हुनुपर्छ। दण्ड चाहिन्छ, तर दण्ड न्यायसंगत हुनुपर्छ। नियमन चाहिन्छ, तर नियमन नागरिकमैत्री हुनुपर्छ। सडकमा अनुशासन कायम गर्ने नाममा चालक, मजदुर, साना व्यवसायी र आम नागरिकको दैनिक जीवन नै असहज बनाउने नीति ल्याइयो भने त्यसले समाधान होइन, असन्तुष्टि मात्र बढाउँछ।

सरकारले पहिले सडक सुधार, संकेत प्रणाली, पार्किङ व्यवस्थापन, सार्वजनिक यातायात सुधार, चालक शिक्षा, ट्राफिक प्रहरीको आचरण सुधार, डिजिटल पारदर्शिता र उजुरी सुनुवाइ प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्रै दण्ड प्रणालीलाई कडाइका साथ लागू गर्ने कुरा स्वाभाविक र स्वीकार्य हुन्छ।

उपयुक्त, व्यवहारिक र सोचविचार गरेर ल्याइएका नीति–नियमलाई आम नागरिकले स्वागत गर्नेछन्। तर नागरिकको अवस्था, सडकको वास्तविकता र राज्यको जिम्मेवारीलाई बेवास्ता गरेर दण्डमुखी नीति ल्याइयो भने त्यसले जनविश्वास घटाउनेछ। सरकारको सफलता हुकुमी शैलीमा होइन, न्यायपूर्ण र जिम्मेवार शासनमा देखिनुपर्छ।

— बिगेन राना, सवारी चालक