ओलीद्वारा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा भदौ घटनासम्बन्धी कागजात माग गर्दै निवेदन

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन, निर्णय र सम्बन्धित सबै कागजातहरू उपलब्ध गराउन माग गर्दै औपचारिक निवेदन दर्ता गरेका छन्। ओलीको तर्फबाट नेता महेश बर्तौलाले आयोगका सचिव मुरारी खरेललाई भेटेर निवेदन बुझाएका हुन्। निवेदनमा भदौ घटनाका क्रममा भएका प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा सरकारी संरचनामाथि भएको आक्रमणबारे आयोगले गरेको छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन माग गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन तोडमोड गरिएको ओलीको आशंका रहेको बर्तौलाले बताए।

निवेदनमा २०८२ भदौ २३ गते स्कुले बालबालिकालाई मानव ढाल बनाई संसद् भवन आक्रमण, प्रहरी ब्यारिकेट तोड्ने र अराजक उत्तेजना फैलाउने कार्य भएपछि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिमको कारबाहीमा मानवीय क्षति भएको विषयमा, तथा २४ गते मुलुकभर आतंक फैलाई संसद्, सरकारी भवन, राजनीतिक दलका कार्यालय, औद्योगिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृह, नेताहरूको निजी घरमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको विषयमा आयोगले छानबिन गरेको सार्वजनिक भएको उल्लेख छ। आयोगको १७७औं बैठकको निर्णयमा तथ्य र सिफारिसबीच मेल नमिलेको, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले गरेको कारबाही कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष भए पनि घटनामा संलग्न नभएका, कानुन उल्लंघन नगरेका व्यक्तिमाथि पश्चातदर्शी कानुन बनाएर कारबाही गर्न सिफारिस गरेकोप्रति ओलीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। त्यस्तै आगजनी, संवैधानिक अङ्ग समाप्त गर्न उत्तेजना फैलाउने र राज्ययन्त्रको अनधिकृत कब्जा गर्ने व्यक्तिबारे निर्णय मौन रहेको भन्दै आयोग ‘नतमस्तक’ भएको टिप्पणी उनको छ।

निर्णय आफूविरुद्ध भएको र कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा त्यो निष्कर्षमा पुगियो भन्ने जान्न आफ्नो अधिकार भएको र आयोगले औपचारिक जानकारी नदिएको भन्दै ओलीले निवेदन दिएका छन्। सार्वजनिक भएको ३० दिन हुन लाग्दा पनि औपचारिक जानकारी नपाएको उनको भनाइ छ। निवेदनमा आयोग बैठक निर्णय नं. १७७ को प्रमाणित प्रतिलिपि, सदस्य लिली थापाको नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन, प्रतिवेदनमा के–के थप/घट गरियो र किन भन्ने सम्बन्धी विवरण, सबै सङ्कलित बयान तथा कागजातको प्रतिलिपि माग गरिएको छ। ओलीले उक्त कागजात उपलब्ध गराई कानुन पालनामा सहयोग गर्न आयोगलाई अनुरोध गरेका छन्।