सडकका खाल्डाले दुर्घटना भए ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउन शाहीको माग

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सडकको खराब अवस्थाका कारण सवारी दुर्घटना भए सम्बन्धित सरकारी निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै शाहीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने नागरिकलाई कडा जरिवाना गर्ने तयारी भइरहेका बेला राज्य पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। उनले नागरिकलाई मात्र दण्डित गर्ने गरी कानुन बनाउन नहुने भन्दै सडक, ट्राफिक बत्ती, लाइसेन्स वितरण र ट्राफिक व्यवहारमा राज्यको कमजोरी देखिए त्यसमा पनि जरिवाना र जवाफदेहिता तोकिनुपर्ने धारणा राखे।

शाहीले ट्राफिक नियम पालना गर्नुपर्ने विषयमा आफू असहमत नरहेको बताए। नियम उल्लङ्घन गरे कारबाही हुनुपर्नेमा आफू र जनता तयार हुनुपर्ने भन्दै उनले नागरिकमाथि मात्र दण्डात्मक व्यवस्था ल्याउने तर राज्यका निकाय जिम्मेवार नहुने प्रवृत्ति स्वीकार्य नहुने बताए।

“सरकारले अहिले पछिल्लो पटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कडा कानुनी सजाय गर्ने भनेर एउटा चर्चा ल्याएको छ। नियम बनाउने भनेर चर्चा आइरहेको छ। प्रहरीले प्रतिवेदन पनि पठाएको छ। मैले विरोध गरेको होइन। नियम पालना गर्नुपर्दछ। कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसमा हामी सबै तयार छौँ, जनता पनि त्यसमा तयार हुनुपर्दछ,” उनले भने।

उनले नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुने हो भने राज्यले पनि आफ्ना कमजोरीमा जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

“नागरिकले आज ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्दा एक लाखसम्म तिर्नुपर्छ भने त्यो तिर्नुपर्दछ भन्छु म। तर राज्य जिम्मेवार हुने कि नहुने ? राज्यले चाहिँ जे गरे पनि हुने ?” शाहीले प्रश्न गरे।

उनले २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्डो भेटिए राज्यले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ट्राफिक बत्ती बिग्रिएको भेटिए अर्को एक लाख, ट्राफिक प्रहरीले नागरिकसँग रुखो व्यवहार गरे ५० हजार, राति सडक बत्ती नबले ५० हजार र ट्रायल पास गरेको एक साताभित्र लाइसेन्स नदिए ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।

शाहीले सडकको अवस्थाका कारण दुर्घटना भए त्यसलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा लिन नहुने बताए। उनले सडकमा खाल्डो, असुरक्षित संरचना वा लापरबाहीका कारण नागरिक दुर्घटनामा परे सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारमाथि ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउन सभामुखमार्फत कानुनमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

“यदि कुनै पनि नागरिकलाई सडकमा खाल्डो भएर, सडकको अवस्था बिग्रिएर सवारी दुर्घटना भयो भने सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा चलाउने कानुन ल्याउन म कानुनमन्त्रीज्यूलाई सभामुखमार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु,” उनले भने।

उनले जनतालाई दण्ड दिनकै लागि मात्रै कानुन ल्याउन नहुने बताए। शाहीका अनुसार कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई त्रसित बनाउनु नभई राज्य, सार्वजनिक निकाय, ठेकेदार र सेवा प्रदायक सबैलाई समान रूपमा जिम्मेवार बनाउनु हुनुपर्छ।

उनले सरकारले जनताको हितअनुकूल काम गर्न नसकेको आरोप पनि लगाए। शाहीले सडक पूर्वाधार, यातायात व्यवस्थापन, ट्राफिक सेवा र सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले नागरिकले दैनिक समस्या भोगिरहेको भन्दै सरकारलाई जिम्मेवार भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।