हवाई कम्पनीहरू मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष
ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौं
नेपालका वायुसेवा तथा हेलिकोप्टर कम्पनीहरू बढ्दो सञ्चालन खर्च, सानो बजार, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र घट्दो नाफाका कारण आर्थिक दबाबमा परेपछि कम्पनीहरूबीच मर्जरको आवश्यकता औँल्याइएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले सोमबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको “नेपाली हवाई उद्योगको आर्थिक स्थायित्व र सुरक्षा” विषयक छलफलमा सहभागी सरकारी अधिकारी, वायुसेवा सञ्चालक र हवाई क्षेत्रका विज्ञहरूले दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि मर्जर, नीतिगत सहजीकरण र संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
छलफलमा मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेले नेपालका हेलिकोप्टर तथा वायुसेवा कम्पनीहरू वर्तमान अवस्थामा मर्जरमा जानुपर्ने अवस्था आएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएकी थिइन्। कार्यक्रममा वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष प्रतापजंग पाण्डे, नेपाल वायुसेवा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेती, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोल र हवाई विज्ञ इन्जिनियर रामप्रसाद कोइरालासहितका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पाण्डेले वर्तमान आर्थिक अवस्थामा घाटामा सञ्चालन भइरहेका कम्पनीहरूका लागि मर्जर उपयुक्त विकल्प हुन सक्ने बताए। उनका अनुसार सरकारले बैंक तथा बीमा क्षेत्रलाई जस्तै नीतिगत प्रोत्साहन, कर सहुलियत र संरचनागत सुविधा उपलब्ध गराए नेपाली हवाई उद्योग ठूलो र दिगो संरचनामा जान सक्छ।
उनले हवाई व्यवसाय अत्यन्तै पुँजी आवश्यक पर्ने उद्योग भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सानो बजारमा धेरै कम्पनी हुँदा लागत बढेको र आम्दानी घटेको बताए। “मर्जरमा गएर ठूलो पुँजीसहित काम गर्नु गलत होइन,” पाण्डेले भने, “सरकारले निश्चित समयका लागि कर तथा अन्य सहुलियत दिए वायुसेवा उद्योग पनि मर्जरमा जान सक्छन्।”
पाण्डेले विशेषगरी हेलिकोप्टर व्यवसाय गम्भीर संकटमा परेको बताए। उनका अनुसार इन्जिनियर, प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको अभावले सञ्चालन खर्च थप बढाएको छ। सामान्य अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीहरूको नाफा करिब पाँच प्रतिशत मात्र हुने गरे पनि पछिल्लो समय इन्धन मूल्य झन्डै १५ प्रतिशत बढेपछि प्रत्येक उडानमा करिब १० प्रतिशतसम्म घाटा हुने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिने अवतरण शुल्क, पार्किङ शुल्क र अन्य नियामकीय शुल्क पनि पछिल्ला वर्षमा उल्लेख्य बढेको बताए। नेपालमा जोखिम बढी देखिने भएकाले बीमा प्रिमियम भारतलगायतका देशको तुलनामा दोब्बरसम्म महँगो पर्ने उनको दाबी छ।
हेलिकोप्टर कम्पनीहरूसँग आफ्नै ह्याङ्गर नहुँदा मर्मतसम्भारमा समेत कठिनाइ देखिएको पाण्डेले बताए। विमानस्थलका खुला स्थानमा जहाज राख्नुपर्ने र कतिपय अवस्थामा सामान्य संरचनामै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाले सञ्चालन खर्च मात्र नभई सुरक्षामा समेत चुनौती थप्ने उनको भनाइ छ।
छलफलमा सहभागी अन्य विज्ञहरूले आर्थिक रूपमा कमजोर कम्पनीले उडान सुरक्षा मापदण्ड कायम राख्न कठिन हुने धारणा राखेका थिए। नेपाल वायुसेवा निगमका निमित्त महाप्रबन्धक जनकराज कालाखेतीले आर्थिक स्थायित्व नहुँदा तालिम, मर्मतसम्भार, उपकरण खरिद र दक्ष जनशक्तिमा लगानी घट्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर उडान सुरक्षामा पर्ने बताए।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले अहिलेसम्म उड्डयन क्षेत्रमा सुरक्षा नियमनमा बढी जोड दिइएको भए पनि अब कम्पनीहरूको आर्थिक स्वास्थ्यलाई पनि नियमनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
उनका अनुसार नयाँ कानुनी संरचनाअन्तर्गत आर्थिक नियमनलाई संस्थागत गर्दै कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्था, कर्पोरेट सुशासन, व्यावसायिक बोर्ड, पुँजी क्षमता र दीर्घकालीन सञ्चालन क्षमताको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
वक्ताहरूले नेपालको सानो बजार, सीमित यात्रु, बढ्दो लागत र तीव्र प्रतिस्पर्धाबीच हवाई उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले आवश्यकता अनुसार मर्जर, कर सहुलियत, पूर्वाधार सुविधा, जनशक्ति विकास र आर्थिक नियमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालको हवाई उद्योग पर्यटन, दुर्गम क्षेत्रको पहुँच, उद्धार सेवा, आन्तरिक आवागमन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको क्षेत्र हो। तर कम्पनीहरू लगातार आर्थिक दबाबमा पर्दै गएमा सेवा निरन्तरता, उडान सुरक्षा र उद्योगको दीर्घकालीन भविष्यमा चुनौती थपिन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्।
छलफलले नेपाली हवाई उद्योगमा केवल कम्पनी संख्या बढाउनु मात्र पर्याप्त नभएको संकेत गरेको छ। आर्थिक रूपमा सक्षम, प्राविधिक रूपमा सुरक्षित, सुशासनयुक्त र दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ कम्पनी संरचना निर्माण गर्न मर्जरजस्ता उपाय अब नीति बहसको केन्द्रमा आउन थालेका छन्।
