समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहको संख्या घट्यो
ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौं
स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन परिचालित सहजीकरण टोलीहरूले आफ्नो स्थलगत प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलसमक्ष बुझाएका छन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा सहजीकरण टोली परिचालन गरिएको थियो। ती टोलीहरूले विभिन्न स्थानीय तहमा पुगेर बजेट निर्माणको अवस्था, देखिएका समस्या र सुधारका सम्भावनाबारे स्थलगत अध्ययन गरेका थिए।
प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा टोलीका नेतृत्वकर्ताहरूले मन्त्रालयको समन्वय र सहजीकरणप्रति स्थानीय तहबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको जानकारी गराएका छन्। उनीहरूले बजेट निर्माणमा देखिने ढिलाइ कम गर्न मन्त्रालयस्तरबाट गरिएको सहजीकरण प्रभावकारी देखिएको बताएका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ६१ स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेकोमा यस वर्ष उक्त संख्या घटेर २५ मा झरेको छ। मन्त्रालयले यसलाई स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिएको सकारात्मक सुधारका रूपमा लिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री प्रतिभा रावलले असार मसान्तभित्र सबै स्थानीय तहबाट बजेट ल्याउने लक्ष्यसहित आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनलाई निरन्तरता दिइने बताइन्।
उनले स्थानीय तहको बजेट समयमै आउनु सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र स्थानीय सुशासनका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण जारी राख्ने उल्लेख गरिन्।
