फिनल्यान्डको आणविक हतियारसम्बन्धी कानुनी निर्णयप्रति रूसको कडा आपत्ति

काठमाडौँ । फिनल्यान्डले आणविक हतियारको आयात र तैनाथीसम्बन्धी कानुनी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेपछि रूसले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। रूसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले जुन २९ मा फिनल्यान्डको निर्णयले हेलसिन्कीलाई नेटोको आणविक प्रतिरोध नीतिमा पूर्ण रूपमा सहभागी हुने बाटोमा औपचारिक रूपमा उभ्याएको बताइन्।

फिनल्यान्डको संसद्ले जुन १७ मा प्रधानमन्त्री पेट्टेरी ओर्पो नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको विधेयक पारित गरेको थियो। उक्त विधेयकको पक्षमा १२५ सांसदले मतदान गरेका थिए भने ६१ सांसदले विपक्षमा मत दिएका थिए। १३ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए। राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर स्टबले जुन २६ मा उक्त विधेयक स्वीकृत गरेका थिए। रूसी विदेश मन्त्रालयको आधिकारिक टेलिग्राम पोस्टमा यही विवरण उल्लेख गरिएको छ।

जाखारोभाले फिनल्यान्डको निर्णयलाई रूसविरोधी मानसिकताको परिणाम भन्दै आलोचना गरिन्। उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा फिनल्यान्डमा गहिरो रूपमा बढाइएको रूसविरोधी दृष्टिकोणले फिनिश समाजको व्यावहारिक विवेकमाथि प्रभाव जमाएको छ। उनले फिनल्यान्ड पहिले सन्तुलित र विवेकपूर्ण असंलग्न नीतिमा रहेको तर नेटोमा प्रवेश गरेपछि त्यसबाट पूर्ण रूपमा टाढिएको टिप्पणी गरिन्।

उनले फिनल्यान्ड अब एक समयको तटस्थ मुलुकबाट आक्रामक सैन्य गठबन्धनको आणविक महत्वाकांक्षाको अनुयायी उपकरण बन्ने वास्तविक सम्भावनातर्फ गएको आरोप लगाइन्। जाखारोभाको भनाइमा फिनल्यान्डका शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व र सम्बन्धित निकायहरूले रूसबाट फिनल्यान्डलाई प्रत्यक्ष सैन्य खतरा नभएको कुरा पटकपटक औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा आणविक हतियारसम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय आधारहीन रहेको मस्कोको निष्कर्ष छ।

रूसले यो निर्णय आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि वास्तविक खतरा सिर्जना गर्ने कदम भएको जनाएको छ। जाखारोभाले यस्ता खतराको प्रतिकारका लागि रूसले अतिरिक्त राजनीतिक तथा सैन्य प्राविधिक जवाफी उपाय अपनाउने स्पष्ट संकेत दिइन्। उनले ती उपाय समयमै र प्रभावकारी रूपमा लिइने बताउँदै फिनल्यान्डका जनताले आफ्नो राजनीतिक नेतृत्वको यो निर्णयले मुलुकलाई साँच्चिकै सुरक्षित बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने प्रश्न गर्नुपर्ने बताइन्।

फिनल्यान्ड सन् २०२३ मा नेटोमा प्रवेश गरेको थियो। त्यसअघि उसले लामो समयसम्म सैन्य असंलग्नताको नीति अपनाएको थियो। फिनल्यान्डको आणविक नीतिमा आएको पछिल्लो परिवर्तनलाई मस्कोले उत्तरी युरोपको सुरक्षा संरचनामा गम्भीर परिवर्तनका रूपमा लिएको छ। यसअघि राष्ट्रपति स्टबले फिनल्यान्डले शान्तिकालमा आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्ने योजना नभएको बताएका थिए, तर सरकारको तर्कमा यो कानुनी संशोधन नेटोको प्रतिरोध तथा रक्षा संरचनासँग फिनल्यान्डलाई मिलाउने उद्देश्यले अघि बढाइएको हो।

रूसको दृष्टिमा फिनल्यान्डको नयाँ निर्णय केवल आन्तरिक कानुनी परिवर्तन होइन। यो नेटोको पूर्वोत्तर युरोपतर्फ विस्तार हुँदै गएको आणविक सैन्य संरचनासँग सम्बन्धित सुरक्षा प्रश्न हो। मस्कोले यसलाई आफ्नो सीमाछेउको रणनीतिक वातावरणमा अस्थिरता थप्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।