रास्वपाको सदस्यतामा ३५ हजार बालबालिका, कानुनी प्रश्न तीव्र

ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौँ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८ वर्षमुनिका ३५ हजारभन्दा बढी बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएको विवरण सार्वजनिक भएपछि कानुनी, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न उठेको छ।

रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमा असार ९ गते प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा पार्टीको कुल सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको उल्लेख छ। सोही प्रतिवेदनअनुसार १८ वर्षमुनिका सदस्यको संख्या ३५ हजार २ सय ५७ रहेको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकका आधारमा रास्वपाका कुल सदस्यमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको हिस्सा करिब ६.७४ प्रतिशत देखिन्छ। यो संख्या सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र हो वा सदस्यता वितरण प्रक्रियामै गम्भीर कमजोरी हो भन्ने विषयमा थप छानबिन आवश्यक देखिएको छ।

नेपालको कानुनले राजनीतिक दलको सदस्य बन्न १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दलको सदस्यताका लागि उमेरसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट राखिएको छ। बालबालिकासम्बन्धी कानुनले पनि बालबालिकालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ।

नेपालको संविधानले बालबालिकालाई शोषण, अनुचित प्रयोग र जोखिमबाट संरक्षण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ ले बालबालिकालाई सेना, प्रहरी, सशस्त्र समूह वा राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धिले पनि बालबालिकाको हित, सुरक्षा र शोषणबाट संरक्षणलाई राज्यको दायित्वका रूपमा मान्यता दिएको छ।

यस पृष्ठभूमिमा रास्वपाको सांगठनिक प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका सदस्यको ठूलो संख्या देखिनु गम्भीर विषयका रूपमा हेरिएको छ। बालबालिकाको भावनात्मक अवस्था, निर्णय क्षमताको अपरिपक्वता र दीर्घकालीन परिणाम बुझ्ने सीमिततालाई ध्यानमा राखेर विश्वभर राजनीतिक गतिविधिमा उनीहरूको प्रयोगलाई संवेदनशील विषय मानिन्छ।

रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री बुर्लाकोटीले उमेरसम्बन्धी विवरणमा विक्रम संवत् लेख्नुपर्ने ठाउँमा इस्वी संवत् प्रयोग भएकाले समस्या देखिएको स्पष्टीकरण दिएका छन्। तर प्रतिवेदनमा देखिएको संख्या ३५ हजारभन्दा बढी भएकाले यो विषय केवल केही व्यक्तिको जन्ममिति त्रुटि मात्र हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ।

यदि तथ्यांक प्राविधिक त्रुटिका कारण आएको हो भने पार्टीले तत्काल सदस्यता अभिलेख सच्याएर आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ। तर १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई वास्तविक रूपमा सदस्यता दिइएको पुष्टि भएमा त्यसले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र बालअधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ।

रास्वपा अहिले प्रतिनिधिसभामा बलियो उपस्थितिसहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल हो। त्यसैले यो विषय केवल पार्टीको आन्तरिक अभिलेखको प्रश्न मात्र नभई सरकारको कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतासँग पनि जोडिएको छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको दल स्वयं कानुनी मापदण्डमा प्रश्न उठ्ने अवस्थामा देखिएमा त्यसले शासनप्रतिको सार्वजनिक विश्वासमा असर पार्न सक्छ।

बालबालिकालाई राजनीतिक दलको सदस्य बनाइएको विषय पुष्टि भएमा निर्वाचन आयोग, बालअधिकारसम्बन्धी सरकारी निकाय र सम्बन्धित कानुनी संस्थाले तथ्य संकलन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ। पार्टीले पनि स्वतन्त्र छानबिन, सदस्यता अभिलेखको पुनःपरीक्षण र १८ वर्षमुनिका नाम तत्काल हटाउने स्पष्ट निर्णय लिनुपर्नेछ।

राजनीतिक दलहरूलाई विचार, संगठन र जनसमर्थन विस्तार गर्ने अधिकार छ। तर त्यो अधिकार कानुन, संविधान र बालअधिकारको सीमा भित्रै रहनुपर्छ। बालबालिकालाई राजनीतिक सदस्यता, अभियान वा संगठनात्मक गतिविधिमा संलग्न गराउनु उनीहरूको हित, संरक्षण र स्वतन्त्र विकासको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन।

रास्वपाले आफूलाई थिति, सुशासन र नयाँ राजनीतिक संस्कारको पक्षधर दलका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। त्यसैले बालबालिकाको सदस्यतासम्बन्धी विवादमा उसको जवाफदेहिता अझ बढी अपेक्षित छ। पार्टीले यसलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटिका रूपमा मात्र टार्ने नभई तथ्यसहित स्पष्ट पार्नुपर्ने दबाब बढेको छ।

कानुनी राज्यमा शक्तिशाली वा सत्तारूढ दलका लागि अलग मापदण्ड हुन सक्दैन। यदि प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक सही हो भने यो विषयमा कानुनी छानबिन, अभिलेख सुधार र सार्वजनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य देखिन्छ। यदि तथ्यांक त्रुटिपूर्ण हो भने पनि रास्वपाले सदस्यता प्रणालीको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्न पारदर्शी विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

बालबालिकाको संरक्षण राज्य, समाज र राजनीतिक दल सबैको साझा जिम्मेवारी हो। राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वयस्क नागरिकको चेतनापूर्ण सहभागिताबाट अघि बढ्नुपर्छ, बालबालिकाको अपरिपक्वता र संवेदनशील अवस्थाको प्रयोगबाट होइन।