हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन सुशासन र स्थायित्वको आधार बनेको सरकारको भनाइ

हङकङ। हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनले राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण, सुशासन प्रवर्द्धन र सामाजिक स्थायित्व कायम गर्न महत्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान गरेको बताएको छ।

हङकङ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन जारी भएको छैटौँ वर्षगाँठका अवसरमा मंगलबार जारी गरिएको वक्तव्यमा सरकारका प्रवक्ताले उक्त कानुन हङकङलाई अराजकताबाट व्यवस्थातर्फ लैजाने ऐतिहासिक मोड भएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रवक्ताका अनुसार छ वर्षअघि राज्यस्तरबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लागू हुनु हङकङको राजनीतिक, कानुनी र प्रशासनिक स्थायित्वका लागि निर्णायक क्षण थियो। त्यसपछि हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रले राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी निरन्तर रूपमा पूरा गर्दै आएको सरकारको भनाइ छ।

सरकारले आधारभूत कानुनको धारा २३ अन्तर्गत आवश्यक कानुन निर्माण पूरा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण अध्यादेश लागू गरेको पनि जनाएको छ। उक्त अध्यादेश, अन्य सम्बन्धित कानुनी संशोधन र सहायक कानुनहरूको कार्यान्वयनले राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणका लागि व्यापक, प्रभावकारी र संस्थागत कानुनी प्रणाली तथा कार्यान्वयन संयन्त्रलाई थप बलियो बनाएको प्रवक्ताले बताए।

वक्तव्यमा विश्वव्यापी अस्थिरता बढिरहेका बेला हङकङले सुरक्षा, स्थायित्व र विकासबीच सन्तुलन कायम गर्दै समृद्धितर्फ अघि बढ्ने आधार तयार गरेको उल्लेख छ। सरकारका अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण कुनै एकपटकको कार्य नभई निरन्तर चल्ने जिम्मेवारी हो।

हङकङ सरकारले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका हितहरूको दृढ रक्षा गर्दै कानुनअनुसार हङकङका बासिन्दा तथा त्यहाँ रहेका अन्य व्यक्तिहरूको वैध हित, अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुनलाई हङकङमा दीर्घकालीन स्थायित्व, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक कानुनी संरचनाका रूपमा व्याख्या गरेको छ। प्रवक्ताका अनुसार सुरक्षा र स्थायित्व सुनिश्चित नभएसम्म आर्थिक विकास, सामाजिक विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्कलाई स्थायी रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने भएकाले राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षणलाई हङकङको दीर्घकालीन शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधारका रूपमा अघि बढाइनेछ।