समुद्री कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेर्न चीनको आग्रह

बेइजिङ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय समुद्री कानुन महासन्धि अर्थात् यूएनसीएलओएसको कार्यान्वयनसम्बन्धी एक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले उक्त अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई वस्तुनिष्ठ, समग्र र द्वन्द्वात्मक दृष्टिले हेर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको चाइना इन्स्टिच्युट फर मेरिन अफेयर्सले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा यूएनसीएलओएसको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै समुद्री शासनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

चीन यूएनसीएलओएसमा आबद्ध भएको ३० वर्ष पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनले महासन्धिको ऐतिहासिक उपलब्धि, कानुनी प्रकृति, भूमिका र कार्यहरूको व्यापक मूल्याङ्कन गरेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र नयाँ प्रविधिजन्य समुद्री गतिविधिजस्ता उदीयमान विषयहरू यूएनसीएलओएस निर्माणकर्ताहरूको तत्कालीन परिकल्पनाभन्दा बाहिर विकसित भएका छन्। त्यसैले यसको व्याख्या र प्रयोग निरन्तर चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ।

प्रतिवेदनले यूएनसीएलओएसका धाराहरूको अर्थ तोडमरोड गर्ने, विवाद समाधान प्रक्रियाको दुरुपयोग गर्ने र न्यायिक वा मध्यस्थता क्षेत्राधिकारलाई मनोमानी ढङ्गले विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको जनाएको छ। यस्ता अभ्यासले महासन्धिको गम्भीरता, अखण्डता र अधिकारलाई क्रमशः कमजोर बनाइरहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

चीनका अनुसार यूएनसीएलओएसले समुद्री कानुनसम्बन्धी सबै विषय समेट्दैन र यो समुद्री कानुनको एकमात्र स्रोत पनि होइन। महासन्धिले स्पष्ट रूपमा नियमन नगरेका विषयहरू सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनजस्ता संस्थाहरू र प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय परम्परागत कानुनले आफ्ना सम्बन्धित क्षेत्रमा समुद्री मामिलाको शासन जारी राख्नुपर्ने बताएको छ।

समुद्री शासनमा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न प्रतिवेदनले चीनले अघि सारेका चार वैश्विक पहलहरूलाई अघि बढाउने संयुक्त प्रयासमा जोड दिएको छ। यसले बहुपक्षवादको संरक्षण, समुद्री दिगो विकास, कानुनी स्थायित्व र न्यायपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री व्यवस्थाको निर्माणलाई महत्वपूर्ण मानेको छ।

प्रतिवेदनले यूएनसीएलओएसलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि समुद्र र महासागरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्वीकार गरेको छ। साथै, यसले बहुपक्षीयता सुदृढ पार्न, समुद्री स्रोतहरूको संरक्षण गर्न र दिगो समुद्री विकास अघि बढाउन महासन्धिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रतिवेदनमा १० भन्दा बढी देशका प्रख्यात अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद्हरूका शैक्षिक टिप्पणीहरू पनि समावेश गरिएको छ। चीनले यो प्रतिवेदनमार्फत यूएनसीएलओएसको सम्मान, यथार्थपरक व्याख्या र दुरुपयोगविरुद्ध साझा अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीको आवश्यकता औँल्याएको छ।