ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता रोक्ने आदेश अमेरिकी सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

वासिङ्टन। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको जन्मसिद्ध नागरिकता अस्वीकार गर्ने कार्यकारी आदेश खारेज गर्दै अमेरिकामा जन्मिएका बालबालिकाको नागरिकता अधिकार कायम रहने फैसला गरेको छ।

मंगलबार आएको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले अभिलेखविहीन आप्रवासी वा अस्थायी रूपमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिका सन्तानलाई जन्मसिद्ध नागरिकता नदिने ट्रम्पको आदेश अमेरिकी संविधानको चौधौँ संशोधनसँग मेल नखाने ठहर गरेको हो।

फैसला ६–३ मतले भएको हो। प्रमुख न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले बहुमतको राय लेखेका थिए। बहुमतमा उदारवादी न्यायाधीशहरूसँगै केही रूढिवादी न्यायाधीश पनि सहभागी भए। यो निर्णय ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिका लागि ठूलो कानुनी धक्का मानिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधानको चौधौँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिएका र अमेरिकी अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रहेका व्यक्तिलाई नागरिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको व्याख्या गरेको छ। अदालतका अनुसार नागरिकता केवल प्रशासनिक सुविधा नभई राजनीतिक समुदायमा सहभागी हुने आधारभूत अधिकार हो।

चौधौँ संशोधन सन् १८६८ मा अनुमोदन गरिएको थियो। अमेरिकी गृहयुद्धपछि मुक्त दास र अश्वेत समुदायको नागरिकता अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले उक्त संशोधन ल्याइएको थियो। त्यसमा अमेरिकामा जन्मिएका वा स्वाभाविक रूपमा नागरिकता प्राप्त गरेका सबै व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका र आफू बसोबास गर्ने राज्यका नागरिक हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको दिन, सन् २०२५ जनवरी २० मा उक्त कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका थिए। आदेशमा अवैध रूपमा वा अस्थायी हैसियतमा अमेरिकामा रहेका व्यक्तिका सन्तान अमेरिकी अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नपर्ने दाबी गरिएको थियो। त्यसै आधारमा उनीहरूलाई चौधौँ संशोधन वा नागरिकता तथा आप्रवासन कानुनअन्तर्गत नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजिएको थियो।

तर विभिन्न अभिभावक, नागरिक अधिकार समूह र राज्यहरूले उक्त आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्ला अदालतहरूले पनि उजुरीकर्ताको पक्षमा फैसला गर्दै आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै जन्मसिद्ध नागरिकता रोक्ने कार्यकारी प्रयास असफल भएको छ।

फैसलापछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय देशका लागि खराब भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले कांग्रेसमार्फत कानुन बनाएर जन्मसिद्ध नागरिकता अन्त्य गर्ने प्रयास अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता लामो समयदेखि संविधान, आप्रवासन नीति र राष्ट्रिय पहिचानसम्बन्धी बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयले कार्यकारी आदेशमार्फत संविधानमा स्थापित नागरिकता अधिकार परिवर्तन गर्न नसकिने सन्देश दिएको छ।

यो फैसलाले अमेरिकी कानुनी प्रणालीमा चौधौँ संशोधनको ऐतिहासिक महत्वलाई पुनः पुष्टि गरेको छ। साथै, आप्रवासनसम्बन्धी विवाद तीव्र भए पनि नागरिकता जस्तो आधारभूत संवैधानिक प्रश्नमा प्रशासनिक आदेशभन्दा संविधानको सर्वोच्चता कायम रहने अदालतको दृष्टिकोण स्पष्ट गरेको छ।