ई–पासपोर्ट प्रकरणमा आएका रिपोर्ट भ्रामक रहेको जर्मन दूतावासको स्पष्टोक्ति
काठमाडौं। नेपालको इलेक्ट्रोनिक राहदानी अर्थात् ई–पासपोर्ट खरिद र छपाइ प्रक्रियासम्बन्धी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका रिपोर्टहरूप्रति काठमाडौंस्थित जर्मन दूतावासले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
दूतावासले सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्टीकरण जारी गर्दै यस विषयमा बाहिर आएका कतिपय विवरण भ्रामक र गलत रहेको जनाएको हो।
जर्मन दूतावासका अनुसार, बर्लिनस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई जर्मनीको संघीय विदेश मन्त्रालयले स्पष्टीकरण वा कूटनीतिक चेतावनीका लागि बोलाएको नभई नियमित बैठकका लागि मात्र आमन्त्रण गरेको थियो।
दूतावासले कूटनीतिक भाषामा ‘समन’ र नियमित बैठकबीच महत्वपूर्ण अन्तर हुने स्पष्ट पारेको छ। उसका अनुसार उक्त भेटलाई नेपाल सरकारमाथि कूटनीतिक दबाब, चेतावनी वा स्पष्टीकरण मागिएको रूपमा बुझ्नु गलत हो।
सञ्चारमाध्यममा जर्मनीले नेपाल सरकारलाई विरोध पत्र बुझाएको भन्ने विवरणलाई पनि दूतावासले अस्वीकार गरेको छ। बैठकका क्रममा नेपाल सरकारलाई कुनै विरोध पत्र वा अन्य कूटनीतिक कागजात हस्तान्तरण नगरिएको दूतावासको भनाइ छ।
यसैगरी, नेपालमा चलिरहेको कानुनी प्रक्रिया वा अदालतको सम्भावित फैसलालाई लिएर जर्मनीले कुनै चेतावनी दिएको भन्ने विवरण पनि गलत रहेको दूतावासले जनाएको छ।
जर्मनीले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रूपमा सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ। दूतावासका अनुसार न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जर्मनीको संविधानमै सुनिश्चित गरिएको प्रमुख सिद्धान्त हो। स्थापित कूटनीतिक मान्यताअनुसार जर्मन दूतावासले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने र यस प्रकरणमा पनि कुनै टिप्पणी नगरेको दूतावासले स्पष्ट पारेको छ।
नेपालको राहदानी विभागले जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्युलबाउअरलाई ई–पासपोर्ट आपूर्ति तथा बायोमेट्रिक प्रणालीसम्बन्धी ठेक्का दिएपछि यो विषय चर्चामा आएको थियो।
हालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा राहदानी विभागका अधिकारीहरू तथा सम्बन्धित कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि विषयले थप सार्वजनिक चासो पाएको हो।
त्यसै सन्दर्भमा फैलिएका कूटनीतिक असमझदारीसम्बन्धी विवरणहरूलाई चिर्न जर्मन दूतावासले आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी गरेको हो।
दूतावासको भनाइअनुसार, जर्मनीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कूटनीतिक सम्मान, नियमित संवाद र कानुनी प्रक्रियाप्रतिको सम्मानका आधारमा अघि बढाउने नीति लिएको छ।
