काठमाडौं महानगरको बजेट संकट : ब्राण्डिङको नाममा करोडौंको चलखेल, नगरसभामै प्रश्न उठ्यो

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता|
काठमाडौं

काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट सकाउने होडमा देखिएको छ। कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलको पालामा ‘ब्राण्डिङ’ को नाममा अनावश्यक खर्च गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। विशेषगरी नगरसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण, एलईडी बोर्ड र फ्लेक्सहरूमा भारी रकम खर्चिएको गुनासो बढ्दो छ।

नगरसभामै प्रश्न, जवाफविहीन

नगरसभा नं. २९ का सदस्य संतोष ढुङ्गेलले ब्राण्डिङको नाममा एलईडी र फ्लेक्स राखेर पैसा खर्चनुको कारण सोध्दा नगरसभा अध्यक्षले कुनै जवाफ नदिएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। एक लाखभन्दा माथिको खर्चमा कोटेशन लिनुपर्ने नियमलाई बेवास्ता गरिएको र दर्जनौं फाइल बनाएर करोडौंको वित्तीय चलखेल भइरहेको आरोप छ।

फेसबुक लाइभमै डेढ लाख, प्रशासनको जवाफ कता ?

नगरसभाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न प्रतिपटक डेढ लाख रकम खर्चिनुको औचित्यबारे प्रश्न उठेको छ। सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीले यसबारे बोल्न मानेनन्। प्रशासन विभागका प्रमुख महेश काफलका अनुसार फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा विभिन्न शीर्षकमा करिब २ लाख खर्च हुने गरेको छ।

सुशासनको प्रश्न, कर्मचारी हैरान

‘मौखिक आदेशका भरमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउँदा कर्मचारीहरू नै हैरान भएको स्रोतको दाबी छ। असार मसान्ततिर पुरानो मिति लगाएर कागजी टिप्पणी गर्न लगाइनु सुशासनको दृष्टिमा गम्भीर प्रश्न हो,’ स्थानीय सरोकारवालाले बताए।

‘ब्राण्डिङ’ हो कि ‘बिलबोर्ड संस्कृति’ ?

यो विषय सतहमा ‘ब्राण्डिङ’ देखिए पनि यसको जरो सहरको विज्ञापन र सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन नीतिसँग जोडिएको छ। ललितपुर महानगरमा गरिएको एक अध्ययनले झण्डै ७३% प्रतिक्रियादाताले ‘आउटडोर विज्ञापनले सहरको सौन्दर्य नकारात्मक प्रभाव पारेको’ बताएका थिए भने ८०% ले यसले ‘यातायात सुरक्षामा असर’ गरेको जनाएका थिए । पाटन दरबार क्षेत्रजस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थानहरूमा समेत अनियन्त्रित होर्डिङ बोर्ड राखिँदा ऐतिहासिक संरक्षण माथि प्रश्न उठेको छ।

सहरको सुन्दरता र सांस्कृतिक पहिचानभन्दा राजस्व उठाउने नियतले मात्र विज्ञापन नीति संचालन भइरहेको टिप्पणी विज्ञहरूको छ । विशेषगरी ‘डिजिटल एलईडी स्क्रिन’ का कारण रात्रिकालीन यातायात जोखिम बढेकोसमेत औंल्याइएको छ।

के भन्छन् अभियन्ता ?

पूर्व नगरसभा सदस्य तथा समाजसेवीहरूले सार्वजनिक स्थलमा गरिने यस्ता अनियन्त्रित खर्च र विज्ञापन झोला राजनीति र कर्मचारीतन्त्रको षड्यन्त्र रहेको टिप्पणी गरेका छन्। नियमले माग गरेको कोटेशन प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिताको ख्याल नगरी मनोमानी खर्च गर्नु भनेको जनअपेक्षाविपरीतको कार्य हो। काठमाडौं महानगरको यो प्रवृत्तिले दीर्घकालमा शासन व्यवस्थापनलाई नै कमजोर बनाउने उनीहरूको चिन्ता छ।

निष्कर्ष

काठमाडौं महानगरको ‘ब्राण्डिङ’ बहस वास्तवमा सार्वजनिक कोषको दुरुपयोग र शासन प्रणालीको कमजोरीको सूचक हो। जनताको करबाट उठेको बजेट सहरको विकासमा होइन, शक्ति र राजनीतिक प्रभाव प्रदर्शनका लागि खर्चिनुले दीर्घकालमा सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।