राष्ट्रिय सुरक्षाको नाममा चीनद्वारा सीमापार लगानी नियम कडा, विदेशी कम्पनीमा त्रास

बेइजिङ – अमेरिकासँगको प्रविधि प्रतिस्पर्धा चर्किँदै गएको बीचमा चीनले बुधबार (जुलाई १, २०२६) देखि नयाँ ‘सीमापार लगानी तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नियम’ लागू गरेको छ। यस नियमले चिनियाँ कम्पनीहरूको विदेशी लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, सेवा निर्यात, तथा दक्ष जनशक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा सरकारलाई व्यापक समीक्षा तथा नियन्त्रणको अधिकार प्रदान गरेको छ।

स्टेट काउन्सिलले जुन १ मा सार्वजनिक गरेको यो कानुनी व्यवस्थाले ‘समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा अवधारणा’लाई आधार मान्दै घरेलु एवम् अन्तर्राष्ट्रिय हितबीच सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नियमअन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने कुनै पनि प्रकारको लगानी, सम्पत्ति स्थानान्तरण, वा प्राविधिक सहायताको सरकारले गहन समीक्षा गर्न सक्नेछ।

विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अर्धचालक चिप्स, तथा हरित ऊर्जाजस्ता रणनीतिक क्षेत्रलाई चीनले ‘आत्मनिर्भरताको प्राथमिकता’ दिँदै आएको छ। यसै क्रममा सो क्षेत्रसँग जोडिएका सीमापार कारोबारलाई थप कडाइका साथ नियमन गरिएको हो। पहिले वस्तु तथा डाटामा मात्र सीमित रहेको निर्यात नियन्त्रण अब प्रविधि हस्तान्तरण, सेवा निर्यात, र प्राविधिक विज्ञहरूको विदेशी तालिम तथा परामर्श गतिविधिसम्म विस्तार गरिएको छ।

यस निर्णयले चीनको विशाल प्रविधि बजारमा पहुँच जमाउन खोज्ने विदेशी लगानीकर्तामा ठूलो चिन्ता पैदा गरेको छ। हालै अमेरिकी प्रविधि कम्पनी मेटाले चीनमा स्थापित भई सिङ्गापुरमा आधारित एआई स्टार्टअप ‘मानुस’लाई अधिग्रहण गर्ने प्रयासलाई चीनले रोकेको थियो, जसलाई यो नयाँ नियमको ‘पूर्व सङ्केत’ मानिएको छ।

अमेरिका–चीन आर्थिक तथा सुरक्षा समीक्षा आयोगले प्रतिक्रिया दिँदै यो कदम चीनले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’ को आवरणमा विदेशी पूँजी तथा प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्ने दीर्घकालीन रणनीतिको निरन्तरता भएको बताएको छ। आयोगले गत मेमै चीनका राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा अधिकारीहरूले अत्यधिक विवेकाधीन अधिकार पाएकाले विदेशी कम्पनीहरूका लागि कानुनी अनिश्चितता र व्यावसायिक जोखिम थप बढ्न सक्ने चेतावनी जारी गरिसकेको थियो।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो नियमले छोटो अवधिमा चीनको बौद्धिक सम्पत्ति तथा रणनीतिक उद्योगको सुरक्षा त गर्नेछ, तर लामो अवधिमा विदेशी लगानी तथा प्रविधि आदानप्रदानमा बाधा पुगी चीनको नवप्रवर्तन क्षमतामा नै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।