पूर्वसचिव भीम उपाध्यायविरुद्ध साइबर ब्युरोमा उजुरी
काठमाडौं। नेपाल सरकारका पूर्वसचिव भीम प्रसाद उपाध्यायविरुद्ध नेपाल मेडिकल काउन्सिलले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएको छ।
काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार डा. दिपेन्द्र पाण्डेको चरित्रहत्या गरेको, भ्रामक सामग्री प्रकाशन गरेको र सामाजिक सञ्जालमार्फत काउन्सिलका पदाधिकारीविरुद्ध गालीगलौज गरेको आरोप लगाउँदै काउन्सिलले बुधबार साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएको हो।
काउन्सिलले भोटाहिटीस्थित साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीमा उपाध्यायले आफ्नो प्रमाणित फेसबुक प्रोफाइलबाट असार १६ गते डा. पाण्डेको तस्बिर अनधिकृत रूपमा प्रयोग गरी भ्रामक र निन्दनीय सामग्री पोस्ट गरेको दाबी गरिएको छ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार, उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा काउन्सिलका निमित्त रजिष्ट्रार र अन्य पदाधिकारीविरुद्ध आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त पोस्टमा काउन्सिलको कारबाही प्रक्रियालाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्दै डा. पाण्डे र काउन्सिलका पदाधिकारीमाथि आधारहीन आरोप लगाइएको काउन्सिलको भनाइ छ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार, काउन्सिलमा दर्ता नभएका व्यक्तिहरूले एलोप्याथी औषधि लेखेको र रेडियोलोजिस्टले गर्ने एमआरआईजस्ता विशेषज्ञ कार्य गरेको भन्ने उजुरी परेपछि काउन्सिलले छानबिन अघि बढाएको थियो।
काउन्सिलले छानबिनका क्रममा दोषी देखिएका व्यक्तिहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ। उक्त विषय अहिले अदालतमा समेत परीक्षणको क्रममा रहेको काउन्सिलको दाबी छ।
काउन्सिलले अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्ने, नियामक निकायको कामलाई गलत ढंगले प्रस्तुत गर्ने र पदाधिकारीको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउने गरी सामाजिक सञ्जालमा सामग्री प्रकाशन गरिएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ।
उजुरीमा उपाध्यायको पोस्टले काउन्सिलको संस्थागत छवि, निमित्त रजिष्ट्रारको व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन प्रक्रियाप्रति भ्रम सिर्जना गरेको दाबी गरिएको छ।
काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने भ्रामक प्रचार, व्यक्तिगत चरित्रहत्या र नियामक निकायको कामकारबाहीबारे गलत सूचना फैलाउने कार्यले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रभावित हुने जनाएको छ।
साइबर ब्युरोमा दर्ता भएको उजुरीमाथि अब प्रहरीले विद्युतीय कारोबार तथा साइबर अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानुनका आधारमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन, सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको संरक्षणसँग जोडिएको देखिएको छ। नियामक निकायको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार नागरिकलाई भए पनि तथ्यहीन आरोप, व्यक्तिगत तस्बिरको अनधिकृत प्रयोग र चरित्रहत्या हुने सामग्री प्रकाशन गर्नु कानुनी रूपमा संवेदनशील विषय मानिन्छ।
काउन्सिलले उजुरीमार्फत सामाजिक सञ्जालमा गरिएका अभिव्यक्तिबारे छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न साइबर ब्युरोसँग आग्रह गरेको छ।
