सीमा सुरक्षाको मागसहित आन्दोलित सुस्तावासीद्वारा गृहमन्त्री गुरुङलाई सुस्ताको माटो हस्तान्तरण
काठमाडौं। सीमा सुरक्षा, जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकतासम्बन्धी माग राख्दै काठमाडौंमा आन्दोलित पश्चिम नवलपरासीको सुस्ताका बासिन्दाले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई भेटेका छन्।
सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खाँको नेतृत्वमा काठमाडौं आएका सुस्तावासीले बुधबार गृहमन्त्री गुरुङलाई भेटेर तीनबुँदे मागपत्र बुझाएका हुन्। भेटका क्रममा उनीहरूले सुस्तामा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको दाबी गर्दै सीमा सुरक्षामा गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
गृहमन्त्रीलाई भेट्ने क्रममा सुस्तावासीले प्रतीकात्मक रूपमा सुस्ताको माटो पनि हस्तान्तरण गरेका थिए। उनीहरूले सुस्ताको भूमि, नागरिक अधिकार र सीमा सुरक्षाको प्रश्न केवल स्थानीय समस्या नभई राष्ट्रिय स्वाधीनता र राज्यको जिम्मेवारीसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी मुन्सी कुमारका अनुसार सुस्तावासी तीन दिनदेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत थिए। गृहमन्त्रीले छलफलका लागि बोलाएपछि उनीहरूले सीमा सुरक्षा, जग्गाधनी लालपुर्जा र नागरिकताको विषयमा मागपत्र बुझाएका हुन्।
मुन्सी कुमारले सुस्ताको समस्याबारे गृहमन्त्रीलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराइएको बताए। उनका अनुसार गृहमन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
सुस्तावासीले लामो समयदेखि सीमा सुरक्षा, भूमि स्वामित्व र नागरिकताको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार सुस्तामा भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको छ भने स्थानीय बासिन्दा जग्गाधनी पुर्जा र नागरिकताको समस्याबाट पनि पीडित छन्।
सुस्तामा नारायणी नदीको कटान रोक्न तटबन्ध निर्माणको काम अघि बढाइए पनि करिब १५० मिटर क्षेत्रमा काम रोकिएको स्थानीयको भनाइ छ। उक्त क्षेत्रमा तटबन्ध निर्माण गर्न भारतीय पक्षले अवरोध गरेको सुस्तावासीको दाबी छ।
सुस्तावासीले भारी वर्षा सुरु हुनुअघि नै तटबन्ध निर्माण पूरा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा समयमै तटबन्ध नबने नारायणी नदीको कटानले बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र स्थानीय संरचनामा थप जोखिम पुर्याउन सक्छ।
सुस्ता बचाउ अभियानले सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरी तटबन्ध निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउनुपर्ने माग गरेको छ। उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा राज्यको स्थायी उपस्थिति, प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था र स्थानीय बासिन्दाका नागरिक तथा भूमिसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
अभियानका प्रतिनिधिहरूले सुस्तामा करिब १४ हजार हेक्टर नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा विवाद समाधानका लागि पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गरिए पनि ठोस पहल हुन सकेको छैन।
सुस्तावासीले आफ्नो मागलाई स्थानीय प्रशासनिक समस्या मात्र नभई राष्ट्रिय सीमा, नागरिक अधिकार र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषयका रूपमा लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
गृहमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनरत प्रतिनिधिहरूले सरकारले दिएको आश्वासन कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले तटबन्ध, सीमा सुरक्षा, नागरिकता र जग्गाधनी पुर्जाका विषयमा ठोस निर्णय नभएसम्म दबाब जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
सुस्ता नेपाल भारत सीमाक्षेत्रको संवेदनशील भूभाग मानिन्छ। नारायणी नदीको बहाव, सीमा चिह्न, भूमि स्वामित्व र प्रशासनिक पहुँचका कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि विवाद र असुरक्षाको विषय बन्दै आएको छ।
सुस्तावासीका मागले सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोग्दै आएका दीर्घकालीन समस्यालाई फेरि राष्ट्रिय बहसमा ल्याएको छ। उनीहरूले राज्यले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई केवल सीमाका रक्षकका रूपमा मात्र नभई अधिकारसहितका नागरिकका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन्।
