निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता आरोप, अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरेको थियो। त्यस्तै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालले १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरी निर्वाचन सुरक्षामा परिचालन गरेको थियो।

निर्वाचन सुरक्षामा करिब ४० दिन खटिएका निर्वाचन प्रहरीलाई दुवै सुरक्षा निकायले जवानसरह तलब, रासन र पोशाक उपलब्ध गराएका थिए। छोटो समयभित्र ठूलो संख्यामा भर्ना भएका निर्वाचन प्रहरीलाई एउटै मापदण्डको पोशाक उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पोशाकसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पेस गरेका थिए।

त्यसपछि तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निर्वाचन प्रहरीको पोशाकसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेका थिए। निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८२ अर्यालकै कार्यकालमा पारित भएको थियो।

तर निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोशाकको खरिद प्रक्रिया, गुणस्तर, मूल्य निर्धारण र आपूर्ति व्यवस्थापनमा अनियमितता भएको आरोप लागेपछि अख्तियारले यस विषयमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

स्रोतका अनुसार पोशाक खरिदसम्बन्धी फाइल, स्वीकृत मापदण्ड, खरिद प्रक्रिया, भुक्तानी विवरण र सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियाबारे अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा तत्कालीन गृह नेतृत्व, प्रहरी मुख्यालय र सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वबीच भएको समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियाबारे पनि चासो राखिएको बताइएको छ।

यसैबीच, पोशाक खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको फाइल छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट अख्तियारलाई दबाब परेको दाबी उच्च स्रोतहरूले गरेका छन्। यद्यपि यसबारे अख्तियार वा प्रधानमन्त्री सचिवालयबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।

उच्च अधिकारीहरूका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुगेसम्म कसैलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने अख्तियार स्रोतको भनाइ छ।

निर्वाचनजस्तो संवेदनशील अवस्थामा छोटो समयमै ठूलो संख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना र परिचालन गर्नुपरेका कारण पोशाक खरिदमा तीव्र प्रक्रिया अपनाइएको थियो। तर तीव्र प्रक्रियाको नाममा खरिद मापदण्ड, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर परीक्षण कमजोर बनाइएको हो कि होइन भन्ने विषय अहिले अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ।

प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैले निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पोशाक, जुत्ता, बेल्ट, टोपीलगायत सामग्री उपलब्ध गराएका थिए। एउटै मापदण्डको पोशाक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयबीचको समन्वयमा अघि बढेको थियो।

अख्तियारले खरिदसम्बन्धी कागजात अध्ययन गरेपछि संलग्न अधिकारीहरूको बयान लिने, आपूर्तिकर्ता कम्पनीको विवरण जाँच गर्ने, मूल्य तुलना गर्ने र पोशाकको गुणस्तर परीक्षण गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यो विषय केवल खरिद अनियमिततासँग मात्र सम्बन्धित छैन। निर्वाचन सुरक्षा, सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता, सुरक्षा निकायको खरिद प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहितासँग पनि जोडिएको छ।

निर्वाचन प्रहरीलाई उपलब्ध गराइएको पोशाकमा राज्यको ठूलो रकम खर्च भएको हुनाले खरिद प्रक्रिया विधिसम्मत, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुनु आवश्यक देखिएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्र यस प्रकरणमा अनियमितता भएको हो कि होइन भन्ने औपचारिक निष्कर्ष आउनेछ। त्यसअघि सार्वजनिक रूपमा आएका आरोप, स्रोतको दाबी र राजनीतिक दबाबसम्बन्धी चर्चालाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यस प्रकरणले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आकस्मिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता, सुरक्षा निकायको प्रशासनिक तयारी र राजनीतिक नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठाएको छ।