विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

ड्रागन मिडिया संवाददाता
काठमाडौं

सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबीसहित दायर भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोदकुमार शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिट खारेज गर्ने अन्तिम निर्णय सुनाएको हो।

पौडेलकी पत्नी दोमाया पौडेलले उनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरी थुनामा राखिएको दाबी गर्दै असार १० गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्। निवेदनमा पौडेललाई तत्काल थुनामुक्त गर्न आदेश माग गरिएको थियो।

रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले असार ११ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। त्यसपछि संयुक्त इजलासले पौडेलको पक्राउ र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाका सक्कल मिसिल झिकाएर अध्ययन गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज भएसँगै पौडेललाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने विशेष अदालतको आदेश यथावत् रहने भएको छ। बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुनुले उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको कसुर प्रमाणित भएको अर्थ भने लाग्दैन। यसले तत्कालको थुना गैरकानुनी भएको दाबीका आधारमा उनलाई रिहा गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको मात्र जनाउँछ।

यसअघि बिहीबार नै विशेष अदालतले पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अनुमति दिएको थियो। विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले तेस्रोपटक अनुसन्धान म्याद थप गरेको हो।

पौडेललाई यसअघि असार ९ गते सात दिन र असार १५ गते तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउपछि उनलाई काठमाडौं ल्याएर विभागको हिरासतमा राखी बयान तथा आर्थिक कारोबारसम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको छ।