मानवअधिकारमा समान पहुँच विस्तार गर्न एआई प्रयोगको आह्वान
जेनेभा, चीनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रविधिको सम्भावना उपयोग गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका समुदायसहित सबैका लागि मानवअधिकारमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को ६२औँ अधिवेशनअन्तर्गत बिहीबार आयोजित प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी द्विवार्षिक छलफलमा चीनका स्थायी प्रतिनिधि च्या कुइदेले ६५ देशका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य प्रस्तुत गरेका हुन्। वक्तव्यले कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत पहुँचयोग्यता विस्तार गर्दै सबैले सम्पूर्ण मानवअधिकार उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माणसम्बन्धी परिषद्को प्रस्ताव पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ।
संयुक्त वक्तव्यमा पहुँचयोग्य वातावरण सबै व्यक्तिले मानवअधिकार र मौलिक स्वतन्त्रता पूर्ण, समान तथा प्रभावकारी रूपमा उपभोग गर्न पाउने आधार भएको उल्लेख गरिएको छ। विशेषगरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र अन्य जोखिममा रहेका समुदायलाई प्रविधि तथा सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
वक्तव्यले यस उद्देश्यका लागि चारवटा प्रस्ताव अघि सारेको छ। पहिलो प्रस्तावमा विकासकेन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउँदै कृत्रिम बुद्धिमत्तामार्फत पहुँचयोग्यता विस्तार गरी गुणस्तरीय विकासमा नयाँ ऊर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
दोस्रो प्रस्तावले कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई मानवकल्याण र सबैको हितमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रविधिको विकास र प्रयोग मानवकेन्द्रित हुनुपर्ने तथा सामाजिक विकासका उपलब्धि निर्माण र उपभोगमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने वक्तव्यमा जनाइएको छ।
तेस्रो प्रस्तावमा निष्पक्षता र समानताको सिद्धान्त कायम गर्दै फरक क्षमता, सामाजिक अवस्था र राष्ट्रिय विकासस्तर भएका समुदाय तथा देशलाई प्रविधिमा समान पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।
चौथो प्रस्तावले प्रविधिका लाभलाई समावेशी र सर्वसुलभ बनाउँदै डिजिटल विभाजन तथा विकास असमानता घटाउन आह्वान गरेको छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोगबाट पहुँचयोग्यता विस्तार गर्ने सफल अभ्यासलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा पनि वक्तव्यले जोड दिएको छ।
रुस, इन्डोनेसिया, पाकिस्तान, भेनेजुएला, सुडान र कम्बोडियासहित विभिन्न देशले संयुक्त वक्तव्यलाई समर्थन गरेका छन्। अन्य धेरै विकासोन्मुख देशले पनि आफ्ना राष्ट्रिय सम्बोधनमा वक्तव्यका प्रमुख प्रस्तावसँग समान धारणा व्यक्त गरेको जेनेभास्थित चिनियाँ स्थायी नियोगले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्ले सबैका लागि सम्पूर्ण मानवअधिकार उपभोगमा पहुँचयोग्यता प्रवर्द्धन गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव सन् २०२४ अक्टोबर १० मा मतदानबिनै पारित गरेको थियो। प्रस्तावले पहुँचयोग्यता, क्षमता विकास, प्राविधिक सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
चीनले प्रस्तुत गरेको संयुक्त वक्तव्यले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकासलाई प्रविधिगत प्रगतिमा मात्र सीमित नराखी सामाजिक समावेशिता, समान अवसर र मानवअधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्ने साझा धारणा अघि सारेको छ।
