विद्यालयमा राष्ट्रिय सेवा दल विस्तार गर्न नयाँ विधेयक
काठमाडौं, सरकारले विद्यालय तहका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत अनुशासन, नेतृत्व, विपद् व्यवस्थापन र राष्ट्रसेवासम्बन्धी तालिम दिने व्यवस्थासहितको नयाँ विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ ले हाल प्रचलित राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई प्रतिस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमा समावेश गर्ने व्यवस्था पुरानो कानुनमै भए पनि सरकारले संविधान, संघीय संरचना र वर्तमान राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार यसको कार्यक्षेत्र तथा साङ्गठनिक संरचना परिमार्जन गर्न नयाँ विधेयक ल्याएको हो।
विधेयकमा विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीमा देशप्रेम, राष्ट्रिय एकता, जनसेवा, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई जुनियर र सिनियर गरी दुई तहको तालिममा सहभागी गराइनेछ।
कक्षा ८ देखि १० सम्म अध्ययन गर्ने १३ देखि १८ वर्ष उमेरका विद्यार्थीलाई जुनियर डिभिजनमा राखिनेछ। कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत १६ देखि २१ वर्ष उमेरका विद्यार्थी सिनियर डिभिजनमा सहभागी हुन सक्नेछन्।
तालिम दुई चरणमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो चरणको प्रशिक्षण विद्यार्थी अध्ययनरत विद्यालयमा हुनेछ भने दोस्रो चरण राष्ट्रिय सेवा दलको शिक्षालय वा सामूहिक शिविरमा सञ्चालन गरिनेछ।
तालिममा सैनिक कला, शारीरिक अभ्यास, नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकास, प्राथमिक उपचार, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण र अनुशासनसम्बन्धी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विषय समावेश गर्न सकिनेछ।
प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली सेनाका बहालवाला सैनिकलाई खटाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। तालिम अवधिमा सहभागी क्याडेटका लागि रासन, आवास र बिमाको व्यवस्था गरिनेछ।
तालिम पूरा गरेका विद्यार्थीलाई सार्वजनिक सेवा, पूर्वाधार विकास, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, वातावरण संरक्षण तथा अन्य राष्ट्रिय आवश्यकताका क्षेत्रमा स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकको दफा १८ अनुसार नेपाल सरकारले राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा विद्यार्थीबाहेक अन्य नेपाली नागरिक वा संस्थालाई समेत राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत तालिम दिन सक्नेछ। तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवामा परिचालन गर्ने अवस्था र प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।
राष्ट्रिय आवश्यकता अन्तर्गत पर्ने अवस्था र परिचालनको प्रकृतिबारे भने विधेयक पारित भएपछि बन्ने नियमावली तथा कार्यविधिले थप स्पष्ट गर्नेछ।
विधेयकले राष्ट्रिय सेवा दलको उच्च संरचनामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख संरक्षक र रक्षामन्त्रीलाई संरक्षक बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।
नीतिगत निर्देशन र समन्वयका लागि रक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहनेछ। समितिमा प्रधानसेनापति, रक्षा सचिव, शिक्षा सचिव तथा सम्बन्धित क्षेत्रका पदाधिकारी सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको प्रशासनिक नेतृत्व कार्यकारी महानिर्देशकले गर्नेछन्। प्रधानसेनापतिको सिफारिसमा नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथीमध्येबाट नेपाल सरकारले दुई वर्षका लागि महानिर्देशक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव छ।
सेवा दलको मुख्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। आवश्यकता र कार्यक्रम विस्तारका आधारमा देशका अन्य स्थानमा शिक्षालय तथा कार्यालय स्थापना गर्न सकिनेछ।
तालिममा सहभागी क्याडेटले निर्धारित आचारसंहिता र अनुशासन पालना गर्नुपर्नेछ। गम्भीर अनुशासन उल्लङ्घन गरेमा वा स्वास्थ्यका कारण तालिम जारी राख्न असमर्थ भएमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई प्रशिक्षणबाट हटाउन सकिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रम नेपालमा नयाँ भने होइन। विसं २०२२ मा स्थापना भएको सेवा दलले विभिन्न जिल्लाका विद्यालयमा जुनियर तथा सिनियर डिभिजनअन्तर्गत विद्यार्थीलाई नियमित रूपमा तालिम दिँदै आएको छ।
नेपाली सेनाका अनुसार राष्ट्रिय सेवा दलले वार्षिक करिब सात हजार ७०० विद्यार्थीलाई तालिम दिने गरेको छ भने हालसम्म ८६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले जुनियर तथा सिनियर डिभिजनको प्रशिक्षण पूरा गरेका छन्।
नयाँ विधेयकले विद्यमान कार्यक्रमलाई संघीय कानुनी संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्नुका साथै विपद्, महामारी, सार्वजनिक सेवा र अन्य राष्ट्रिय आवश्यकतामा तालिमप्राप्त स्वयंसेवक परिचालन गर्ने आधार विस्तार गर्न खोजेको छ।
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयक अहिले कानुन बनिसकेको छैन। संसद्मा सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल, सम्भावित संशोधन र दुवै सदनबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएमा मात्र यसले कानुनी रूप प्राप्त गर्नेछ।
