आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न राष्ट्रियसभा सांसदको माग
काठमाडौँ। राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले सरकारले पर्याप्त अध्ययन गरी आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले कुनै क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी बजेट राख्ने र कुनै क्षेत्रलाई बजेटविहीन बनाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
राष्ट्रियसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका शीर्षकमाथि भएको छलफलमा सांसदहरूले सन्तुलित विकास, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सङ्घीयता कार्यान्वयन, औद्योगिक पुनरुत्थान, भूमिहीनको व्यवस्थापन र ऊर्जा अन्वेषणका विषय उठाएका हुन्।
सांसद चन्द्रबहादुर केसीले वर्तमान सरकारले एक सय दिनको कार्यकाल पूरा गर्ने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै राज्य सबै नेपालीको साझा भएकाले विकास बजेट पनि आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा समानुपातिक रूपमा विनियोजन गर्नुपर्ने बताए।
सांसद रञ्जित कर्णले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले बजेट छुट्याउने मात्र नभई आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद रेणु चन्दले लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासमा विशेष प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरिन्।
सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि उद्योगधन्दा सञ्चालन तथा उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य रहेको बताइन्। विगतमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू बन्द हुँदै जाने तर नयाँ उद्योग स्थापना र बन्द उद्योग पुनःसञ्चालनमा ध्यान नदिने हो भने मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
सांसद पदमबहादुर परियारले सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने नीति अघि सारे पनि देशभर रहेका करिब १२ लाख सुकुम्बासी परिवारको एक वर्षभित्र व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नभएको बताए। उनले यस विषयमा पर्याप्त स्रोत सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद सावित्री मल्लले मन्त्रालयगत वार्षिक कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण र उत्पादन अघि बढाउने उल्लेख भए पनि दैलेखमा पत्ता लागेको मिथेन ग्यासको थप अन्वेषण, उत्खनन तथा उत्पादनका लागि बजेट नछुट्याइएको बताइन्।
बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयका बजेट शीर्षकमाथि छलफल भएको थियो।
त्यसैगरी राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमाथि पनि सांसदहरूले धारणा राखेका थिए।
राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक असार २० गते शनिबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्नेछ। उक्त बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत छलफल हुन बाँकी मन्त्रालय तथा निकायका बजेट शीर्षकमाथि छलफल जारी रहनेछ।
