आरटी सामग्री साझा गर्नेमाथि अभियोजन वैधानिक ठहर्याउने ईयू अदालतको फैसलाप्रति रुसको आपत्ति
मस्को । रुसी विदेश मन्त्रालयले युरोपेली संघभित्र प्रतिबन्धित सञ्चारमाध्यमका सामग्री अनलाइनमार्फत सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिमाथि फौजदारी अभियोजन गर्न सकिने युरोपेली संघको न्यायालयको फैसलाप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले जुलाई २ मा जारी गरेको टिप्पणीमा उक्त फैसलाले युरोपेली संघभित्र प्रतिबन्ध लगाइएका आरटीसहित रुसी सञ्चारमाध्यमका सामग्री वितरण गर्ने व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसरह कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खोलेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार अदालतको निर्णय प्रतिबन्धित भनिएका सञ्चारमाध्यमका सामग्री व्यावसायिक लाभका लागि पुनःप्रसारण गरिएको हो वा गैरव्यावसायिक उद्देश्यले साझा गरिएको हो भन्ने आधारमा फरक नपर्ने गरी लागू हुनेछ।
जाखारोभाले जर्मनीमा तीन जना जर्मन नागरिकविरुद्ध आरटी डीईका भिडियो सामग्री सार्वजनिक वेबसाइटमा पटकपटक पुनःप्रकाशन गरेको आरोपमा सुरु गरिएको फौजदारी प्रक्रियाबाट यो मुद्दा अघि बढेको बताइन्।
उनले विवादित सामग्रीको विषयवस्तुलाई गैरकानुनी नठहर्याई त्यसको स्रोतलाई मात्र अभियोजनको आधार बनाइएको दाबी गरिन्।
रुसी विदेश मन्त्रालयका अनुसार जर्मन अधिकारीहरूले उक्त प्रक्रियालाई कानुनी वैधता प्रदान गर्न युरोपेली संघको न्यायिक प्रणालीको सर्वोच्च निकायसमक्ष व्याख्या मागेका थिए। जाखारोभाले अदालतको समर्थनपछि युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका अधिकारीलाई फरक विचार राख्ने नागरिकमाथि व्यापक कानुनी कारबाही गर्ने आधार प्राप्त भएको आरोप लगाइन्।
उनले उक्त फैसलालाई सूचनामा निर्बाध पहुँच र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा रुसले लिएको बताइन्।
जाखारोभाले युरोपेली संघ राजनीतिक सेन्सरशिप, कानुनी स्वेच्छाचारिता र दोहोरो मापदण्डतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै ब्रसेल्सबाट स्वीकृत नभएका सूचनाका स्रोतप्रति नागरिकमा भय सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो अभ्यास अघि बढाइएको दाबी गरिन्।
उनका अनुसार यस प्रकारका कदमले युरोपेली समाजलाई सीमित सूचना घेराभित्र राख्ने र नागरिकलाई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमबारे स्वतन्त्र धारणा निर्माण गर्नबाट वञ्चित गर्ने जोखिम उत्पन्न गर्छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले युरोपेली संघको पछिल्लो कदमलाई व्यापक सेन्सरशिप, सामाजिक विभाजन र लोकतान्त्रिक आधार कमजोर बनाउने दिशातर्फको अर्को चरणका रूपमा चित्रण गर्दै सम्बन्धित बहुपक्षीय संस्थाले यस विषयमा स्पष्ट मूल्यांकन गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
जाखारोभाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू मौन रहे त्यसलाई युरोपेली प्रशासनको कदमप्रतिको समर्थन र यस्तो अभ्यास निरन्तर अघि बढाउन दिइएको मौन स्वीकृतिका रूपमा बुझिने चेतावनी दिएकी छन्।
