सरकार बदलाको भावनाबाट अघि बढेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले वर्तमान सरकार प्रतिशोध र बदलाको भावनाबाट अघि बढेको आरोप लगाउँदै यसले मुलुकलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी प्रदेशले शनिबार पोखरामा आयोजना गरेको गण्डकी मिडिया समिटलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्वतन्त्र प्रेस, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संघीयताको संरक्षणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको दाबी गरे।
उनले मुलुक खुला लोकतन्त्रबाट क्रमशः निर्देशित र सीमित लोकतन्त्रको बाटोतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै सरकारका गतिविधिमाथि सञ्चारमाध्यमले गहिरो खोज तथा छानबिन गर्नुपर्ने बताए।
“अहिले कुन मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई कुन बेला के लाग्छ, आदेश दिइहाल्छन्,” उनले भने, “तपाईंहरूले याद गर्नुभएकै होला, धेरैजसो मानिसलाई शुक्रबार अदालत बन्द भएपछि गिरफ्तार गरिन्छ। अनुसन्धानका नाममा थुनिन्छ र केही नभेटिएपछि अदालतबाट छोडिन्छ।”
उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिले कसैलाई केही दिन थुनेर सामाजिक रूपमा बदनाम गराएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा लिन नहुने बताए।
“सरकारमा बस्नेहरूले ‘दुई दिन भए पनि थुनिदिएँ, समाजमा बदनाम गराएँ’ भनेर रमाइलो मान्ने गरेका छन्,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “यस्तो बदलाको भावना प्रधानमन्त्रीमा हुनु हुँदैन र राख्नु पनि हुँदैन।”
सरकार यही ढङ्गबाट अघि बढिरहे मुलुक चाँडै पुनः द्वन्द्वमा जाने सम्भावना रहेको उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनमा प्रस्तुत दस्तावेज र पार्टी नेतृत्वका सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संघीयताका विषयमा एकरूपता नदेखिएको टिप्पणी गरे।
“संघीयता राख्ने कि नराख्ने, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा खारेज गर्ने कि राख्ने भन्नेमा उनीहरूको आधिकारिक धारणा के हो, त्यो पत्रकारहरूले खोज्नुपर्ने र छानबिन गर्नुपर्ने बेला आएको छ,” उनले भने।
व्यक्तिगत आकाङ्क्षा वा परिवर्तनको नाराका आधारमा संघीयता खारेज गर्ने प्रयास गरिए मुलुक ढिलोचाँडो पुनः द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न सक्ने उनले चेतावनी दिए।
विगतको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व स्मरण गर्दै पाण्डेले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले संघीयता र राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिएका संवेदनशील विषयको गम्भीरता नबुझे इतिहास दोहोरिन सक्ने बताए।
उनले संघीयता राजनीतिक व्यवस्थाको एउटा प्रशासनिक संरचना मात्र नभई विगतका द्वन्द्व, आन्दोलन र विभिन्न समुदायका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रियाबाट स्थापित प्रणाली भएको उल्लेख गरे।
प्रेस स्वतन्त्रताबारे बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सञ्चारमाध्यममाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाब बढ्नु लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय भएको बताए।
उनले सरकारी विज्ञापनको बजारलाई सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर बनाउने नीति उचित नहुने धारणा राखे।
पाण्डेले आफूले विगतमा प्रशासनिक खर्च घटाउन तीन सयभन्दा बढी कर्मचारी दरबन्दी कटौती र दर्जनौँ कार्यालय एकीकरण गर्दा ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएको स्मरण गरे।
अहिलेको सरकारले विभिन्न युनियन र संगठन समाप्त गर्ने निर्णय गर्दा पनि त्यसविरुद्ध प्रभावकारी आवाज उठ्न नसकेको उनको भनाइ थियो।
उनले यही अवस्थालाई खुला लोकतन्त्र र निर्देशित लोकतन्त्रबीचको भिन्नताका रूपमा व्याख्या गरे।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना गर्न पाउने अधिकार, प्रेसको स्वतन्त्रता, राजनीतिक संगठन खोल्ने स्वतन्त्रता र राज्यका निर्णयमाथि सार्वजनिक प्रश्न उठाउने वातावरण सुरक्षित रहनुपर्ने बताए।
उनले पत्रकारलाई सरकार वा राजनीतिक दलको प्रचार संयन्त्रका रूपमा नभई नागरिक अधिकार, सार्वजनिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक संस्थाको निगरानीकर्ताका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे।
सरकारका निर्णय, गिरफ्तारीको प्रक्रिया, संघीयतासम्बन्धी राजनीतिक दलका धारणा र सार्वजनिक स्रोतको वितरणमाथि तथ्यमा आधारित खोजमूलक पत्रकारिता आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ थियो।
