सरकारका १०० दिन: मन्त्रालय कटौतीदेखि शासकीय सुधारमा ८७.२ प्रतिशत प्रगतिसम्म
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो एक सय दिनमा प्रशासनिक पुनर्संरचना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, डिजिटल सेवा विस्तार, सार्वजनिक सेवा सुधार, ऊर्जा विकास र विपद व्यवस्थापनमा भएका कामलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।
सरकार गठन भएको एक सय दिन पुगेको अवसरमा शनिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले गत चैत १३ गते पहिलो मन्त्रीपरिषद बैठकबाट स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गरेको छ। समग्र कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत पुगेको, १७ बुँदामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी र १३ बुँदामा ६० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
सरकारले सार्वजनिक गरेका प्रमुख उपलब्धि यस्ता छन्:
१. संघीय मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित
सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गरेको जनाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रअनुसार गरिएको पुनर्संरचनाबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँ सरकारी खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए।
सरकारले आर्थिक भार बढाउने ३१ वटा निकाय खारेज, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको तथा पूर्वपदाधिकारी र राजनीतिक पहुँचका व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी सवारीसाधन फिर्ता ल्याएको जनाएको छ।
२. एक सय कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति
सरकारका अनुसार शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमध्ये ७० वटा कार्यान्वयन भइसकेका छन्। समग्र प्रगति ८७.२ प्रतिशत रहेको र बाँकी कार्यसूची पनि विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ।
सरकारले कार्यसम्पादनलाई मापनयोग्य, नतिजामुखी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गरिएको जनाएको छ।
३. ६ हजार १४५ कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस
सरकारले एक सय दिनमा ७८७ वटा सरकारी कार्यालय तथा आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गरेको जनाएको छ।
अनुगमनका क्रममा जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा अनियमिततामा संलग्न भएको आशंकामा ६ हजार १४५ राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिएको छ।
४. सम्पत्ति छानबिन आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी विवरण र उजुरी
जनआन्दोलन २०६२–६३ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च सरकारी अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरिएको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ।
आयोगमा ११ हजारभन्दा बढी सम्पत्ति विवरण र उजुरी संकलन भएको तथा तिनको प्रारम्भिक अध्ययन भइरहेको सरकारले जनाएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले १०१ व्यक्ति तथा निकायलाई प्रतिवादी बनाउँदै करिब एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्तिसम्बन्धी सात मुद्दा दायर गरेको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
५. सार्वजनिक सेवा र राहदानी वितरणमा सुधार
सरकारका अनुसार दुई लाख छ हजार ३३० राहदानी हुलाकमार्फत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइएको छ। तीमध्ये पाँच हजार ७२८ राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याइएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि अग्रभागमा काम गर्ने करिब ५०० कर्मचारीलाई प्रशासनिक तथा नागरिकमैत्री सेवासम्बन्धी तालिम दिइएको छ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता हुने कम्पनीले सोही कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
एक सय २० स्थानीय तहबाट समेत स्थायी लेखा नम्बरसहित करदाता सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइएको सरकारले जनाएको छ।
६. २३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ
लामो समयदेखि छपाइ हुन बाँकी रहेका २३ लाख ७५ हजार १८१ सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ सम्पन्न भएको सरकारले जनाएको छ।
असार मसान्तसम्म २९ लाख अनुमतिपत्र छपाइ सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कास्की र मोरङमा सवारीचालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्याउने सेवा सुरु गरिएको तथा नागरिक एपबाट डिजिटल अनुमतिपत्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विस्तार गरिएको सरकारको दाबी छ।
७. हेलो सरकारमा ६० प्रतिशत गुनासो समाधान
हेलो सरकारको परिमार्जित प्रणालीमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तीन हजार ७०० भन्दा बढी कार्यालयलाई एउटै डिजिटल ड्यासबोर्डमा जोडिएको सरकारले जनाएको छ।
एक सय दिनमा गुनासो दर्ता करिब ६०० प्रतिशतले बढेको र प्राप्त गुनासोमध्ये करिब ६० प्रतिशत समाधान भएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
गृह मन्त्रालयले चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सहायता प्रणाली र नेपाल प्रहरीले १११३ नम्बरको गुनासो सुनुवाइ केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ।
८. अनुदानित रासायनिक मल बिक्री
सरकारले एक सय दिनमा कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत ८९ हजार १९४ दशमलव ४४ मेट्रिकटन अनुदानित रासायनिक मल बिक्रीवितरण गरेको जनाएको छ।
मल वितरण र अनुदान रकम निकासालाई व्यवस्थित तथा वस्तुपरक बनाउन अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापनसम्बन्धी संशोधित कार्यविधि जारी गरिएको छ।
९. विद्युत उत्पादन क्षमता र निर्यातमा वृद्धि
सरकारले एक सय दिनमा राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा थप १३८ मेगावाट उत्पादन क्षमता जोडिएको र ४७२ गिगावाट घण्टा विद्युत निर्यात गरिएको जनाएको छ।
सरकारले आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति तयार गर्दै सन २०३५ सम्म कुल जडित उत्पादन क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन योजना पनि अघि सारिएको छ।
यस अवधिमा थप दुई हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार, ३७.५ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण र २८ हजार विद्युतीय चुलो वितरण तथा जडान गरिएको सरकारी विवरणमा उल्लेख छ।
१०. सहकारीपीडित साना बचतकर्ताका लागि २५ करोड रुपैयाँ
समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारले २५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको जनाएको छ।
सहकारीको सम्पत्ति, ऋण असुली र बचतकर्ताको दाबी व्यवस्थापन गरी रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सरकारको भनाइ छ।
११. भूमिहीनको डिजिटल अभिलेख तयार
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीबाट प्राप्त १२ लाखभन्दा बढी आवेदनलाई भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित डिजिटल अभिलेखमा समेट्ने काम सुरु गरिएको सरकारले जनाएको छ।
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाका भूमिहीन परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको तथा नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न, शिक्षा र स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध गराइएको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ।
१२. जेन जी आन्दोलनका घाइतेका लागि सहायता
जेन जी आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्ति र ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता, उपचार, रोजगारी र कल्याणकारी सेवा समेटिएको एकीकृत प्याकेज तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सरकारका अनुसार ५१३ घाइतेलाई चोटको गम्भीरताका आधारमा मासिक भत्ता दिइएको छ।
गम्भीर अवस्थाका घाइतेलाई १८ हजार, बढी घाइतेलाई नौ हजार र मध्यम अवस्थाका घाइतेलाई चार हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराइएको छ।
प्रभावितको सहायता र कल्याणकारी कार्यक्रम समन्वय गर्न जेन जी कल्याण परिषद गठनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरिएको छ।
१३. विपद पूर्वतयारीमा नौ करोडभन्दा बढी बजेट
खोज तथा उद्धार उपकरण खरिद गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई नौ करोड दुई लाख ३० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको सरकारले जनाएको छ।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा विपद कमान्ड पोस्ट र परिस्थिति कक्ष स्थापना गरिएको छ।
एक सय ५० जोखिमयुक्त बस्ती तथा पूर्वाधारको पहिरो जोखिम अध्ययन पूरा गरी सम्बन्धित निकायलाई सुझाव पठाइएको छ।
सरकारले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, गर्मी र खडेरी प्रतिकार्य योजना, पूर्वानुमानमा आधारित अग्रिम कार्यढाँचा र खोज तथा उद्धार टोली परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड पनि स्वीकृत गरेको जनाएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण आफ्नै निकायबाट संकलित प्रगति र दाबीमा आधारित छ।
एक सय दिनलाई दीर्घकालीन संस्थागत सुधारको प्रारम्भिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अनुगमन र सार्वजनिक जवाफदेहितालाई निरन्तरता दिइने बताए।
