अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित भएको पत्रकार महासंघको आरोप

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले वर्तमान सरकारको सञ्चारमाध्यमप्रतिको दृष्टिकोण थप सङ्कुचित भएको आरोप लगाएकी छन्।

महासंघले आइतबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरे पनि सरकार गठन भएको एक सय दिनमा सञ्चार क्षेत्रले सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न नसकेको बताइन्।

उनले पत्रकारको सूचनामा पहुँच सीमित हुँदै गएको उल्लेख गर्दै सिंहदरबारभित्र मन्त्रालय र मन्त्रीसम्म पुग्न सकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको प्रवेशद्वारसम्म पत्रकारलाई जान नदिइएको दाबी गरिन्। संसदीय समितिका बैठकमा समेत पत्रकारले सहज प्रवेश नपाएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्।

“संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरेको छ। त्यसमा कुनै पनि पक्षबाट सङ्कुचन आउनु हुँदैन,” शर्माले भनिन्, “तर हामीले अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सङ्कुचित हुँदै गएको महसुस गरेका छौँ। त्यसैले नेपाल पत्रकार महासंघले यो विषय निरन्तर उठाउँदै आएको छ।”

सरकारले एक सय दिन पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यस अवधिमा सञ्चारमाध्यमप्रति सरकारको दृष्टिकोण पहिलेभन्दा थप सङ्कुचित भएको महासंघको मूल्याङ्कन रहेको बताइन्।

“सरकारका केही नीति तथा निर्णयबारे हामीलाई जानकारी नहुन सक्छ, किनभने पत्रकारको सूचनामा पहुँच सीमित भएको छ,” उनले भनिन्, “सिंहदरबारभित्र मन्त्रीसम्म पुग्न सकिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको प्रवेशद्वारसम्म जान नपाउने अवस्था छ। संसदीय समितिमा पनि पत्रकारले सहज रूपमा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्।”

शर्माले सरकारले सञ्चार क्षेत्रमा गरेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै काम सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताइन्। सूचना प्राप्त गर्ने र त्यसको परीक्षण तथा पुष्टि गरी समाचार प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने अधिकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्ग भएको उनको भनाइ थियो।

उनले राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति केन्द्रबाट प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको बताइन्। राज्यसत्ता सामान्यतया प्रेसप्रति अनुदार हुने प्रवृत्ति विगतका सरकारमा पनि देखिएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारले समेत त्यसलाई निरन्तरता दिएको उनको आरोप थियो।

“अघिल्ला बहुमत र दुईतिहाइका सरकारदेखि अहिलेको करिब दुईतिहाइ समर्थन प्राप्त सरकारसम्म सञ्चारमाध्यममाथि राजनीतिक क्षेत्रबाट सङ्कुचन भएको अनुभव महासंघले गरेको छ,” उनले भनिन्।

अध्यक्ष शर्माले सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने तथा तथ्यको परीक्षण र यकिनपछि समाचार वा अन्य सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा प्रभावकारी नहुने बताइन्।