प्रधानमन्त्री शाहले एडीबी अध्यक्ष कान्डासँग पहिलो पृथक भेटवार्ता गर्ने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले एसियाली विकास बैंकका अध्यक्ष मासातो कान्डासँग मंगलबार भेटवार्ता गर्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्री बनेयता विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधि वा उच्च अधिकारीसँग पृथक रूपमा हुन लागेको यो उनको पहिलो भेटवार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन्।
नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका कान्डाले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि सोमबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र अन्य उच्च सरकारी अधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा उनले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न विकास आयोजनाको स्थलगत अनुगमनसमेत गर्नेछन्।
कान्डाको प्रतिनिधिमण्डलमा एडीबीका वरिष्ठ अधिकारी सहभागी हुनेछन्। टोलीमा एडीबीको दक्षिण एसिया विभागकी महानिर्देशक सोना श्रेष्ठसमेत रहनेछिन्। नेपाली नागरिक श्रेष्ठले सन् २०२६ फेब्रुअरीदेखि दक्षिण एसिया विभागको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकी छन्। यसअघि सार्वजनिक विवरणमा उनलाई उपाध्यक्ष उल्लेख गरिए पनि एडीबीको आधिकारिक पदनाम दक्षिण एसिया विभागकी महानिर्देशक हो।
प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेपछि विदेशी अधिकारीसँगका पृथक र अनौपचारिक भेटलाई प्राथमिकता दिएका थिएनन्। उनले वैशाख ८ गते काठमाडौँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक अन्तरक्रिया गरेका थिए। त्यसपछि जेठ २६ गते काठमाडौँ र नयाँदिल्लीमा कार्यरत युरोपेली संघका राजदूत तथा उपनियोग प्रमुखसँगै रुस, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, नर्वे, फिनल्यान्ड, मलेसिया र ब्राजिलका कूटनीतिक प्रतिनिधिले सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।
यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री पल कपुर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत तथा भारतका लागि अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोरसँग पृथक भेटवार्ता हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्रीसँग भेट तय नभएपछि भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमणसमेत स्थगित भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने प्रधानमन्त्रीले विदेशी अधिकारीसँगको भेटमा औपचारिक रोक नलगाएको बताएका छन्। सरकार सुशासन र आर्थिक प्रगतिमा केन्द्रित भएकाले प्रधानमन्त्री व्यस्त रहेको उल्लेख गर्दै उनले आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा विदेशी राष्ट्रप्रमुख, उच्च अधिकारी तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता हुने स्पष्ट पारेका छन्। प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण कहाँ हुने भन्ने विषय अझै तय नभएको उनको भनाइ छ।
कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीले अपनाएको भेटघाटको शैलीलाई वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा संस्थागत समन्वय बढाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले विभिन्न तहबाट जाने मिश्रित सन्देश नियन्त्रण गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र व्यक्तिकेन्द्रित सम्पर्कको सट्टा राज्य नेतृत्वमा आधारित सुसङ्गत कूटनीतिक अभ्यास विकास गर्ने सङ्केत दिएको छ।
कान्डाको भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकार र एडीबीबीच पाँच करोड अमेरिकी डलरको नीतिमा आधारित ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम छ। एडीबी सञ्चालक समितिले नेपालमा भन्सार प्रशासन आधुनिकीकरण, व्यापार सहजीकरण र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो।
कार्यक्रमअन्तर्गत भन्सार प्रक्रियाको डिजिटल रूपान्तरण, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली, कागजी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरलीकरण र अन्तरनिकाय समन्वय सुधार गरिनेछ। पूर्वाधार योजना, नियामकीय संरचना र ढुवानी तथा आपूर्ति प्रणाली सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउने, सीमा नाकामा हुने अनिश्चितता कम गर्ने र नेपाललाई क्षेत्रीय मूल्य शृंखलासँग थप जोड्ने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल सरकार र एडीबीबीच ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनासम्बन्धी अर्को सम्झौता पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाले भरतपुर, हेटौँडा, वीरगञ्ज, जनकपुर, विराटनगर, धरान, बुटवल, पोखरा, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, नेपालगञ्ज, धनगढी र भीमदत्तमा जलवायु उत्थानशील खानेपानी, ढल, फोहोर पानी तथा ठोस फोहोर व्यवस्थापन सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल एडीबीको सन् १९६६ देखिको संस्थापक सदस्य हो। कान्डाको भ्रमण र प्रधानमन्त्री शाहसँग हुने भेटवार्तालाई नेपाल र एडीबीबीचको विकास साझेदारी, पूर्वाधार लगानी तथा आर्थिक सुधारका प्राथमिकता पुनरावलोकन गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
