सरकारलाई ‘लाइफ’भन्दा ‘लाइक’को चिन्ता बढी छ : गगन थापा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकार नागरिकको जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नुभन्दा सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रियता हासिल गर्न बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आइतबार आयोजित सरकारको सय दिन र एक सय बुँदे कार्यक्रमसम्बन्धी पार्टी संयन्त्रको समीक्षा बैठकमा थापाले सरकारको कार्यशैली वास्तविक जीवनका समस्या समाधानभन्दा चर्चामुखी देखिएको बताए।
“यो सरकारलाई लाइफभन्दा बढी लाइकको चिन्ता छ। सरकारलाई वास्तविक जीवनका सवालभन्दा लोकप्रियताको चिन्ता बढी रहेको पाउँछौँ,” थापाले भने।
उनले भूमिहीनको समस्या नेपालको दीर्घकालीन संरचनागत समस्या भएको उल्लेख गर्दै वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउने कार्य प्रक्रियागत र न्यायसङ्गत नभएको बताए।
“नेपालमा भूमिहीनको समस्या संरचनागत समस्या हो। यो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। संविधान निर्माणका समयमा म स्वयं सदस्य र समितिको संयोजक भएर काम गरेकाले त्यतिबेला भएका छलफल सम्झन्छु,” उनले भने।
संविधानमा भूमिहीन दलितका लागि विशेष अधिकारको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले सरकारले व्यवस्थापनका नाममा बस्ती हटाउने र टोलटोलमा डोजर पुर्याउने काम गरेको आरोप लगाए।
“हामीले दलितको हक लेख्दा भूमिहीन दलितले प्राप्त गर्ने विशेष अधिकारबारे छुट्टै व्यवस्था गरेका छौँ। अहिले सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै उठिबास लगाइदिएको छ, टोलटोलमा डोजर पुर्याएको छ। यो प्रक्रियागत भएन,” थापाले भने।
उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारबाट गर्नुपर्ने शासकीय सुधारका काम सिंहदरबारबाटै अघि बढाउन थालेको विषय सामान्य देखिए पनि सकारात्मक सङ्केत भएको टिप्पणी गरे।
सभापति थापाले संविधानको मर्म र वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको सरकारको निष्ठामा कमी देखिएको दाबीसमेत गरे। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयलाई हतार, हचुवा र गैरजिम्मेवार ढङ्गले अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
“संविधान र यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा यो सरकारको निष्ठामा कमी देखिएको छ। संविधान बनाउँदा ध्यान दिएका सूक्ष्म पक्षलाई सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले ख्याल गरिरहनुभएको छैन,” उनले भने।
संविधान संशोधन र पुनरावलोकन आवश्यक भए पनि त्यसको उद्देश्य राज्यका संस्थालाई थप बलियो बनाउनु हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
“हामीले हाम्रा संस्थालाई बलियो बनाउने हो। संविधान संशोधन र पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ, तर यस्तो हचुवा पाराले होइन,” थापाले भने।
भाषा, समावेशिता र विविधतासम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अत्यन्त संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले यी विषयमा जथाभावी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताए।
थापाले संविधान संशोधन गर्दा राजनीतिक सहमति, विस्तृत अध्ययन, सार्वजनिक छलफल र संविधानका आधारभूत मूल्यप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताए। सरकारलाई लोकप्रियतामुखी गतिविधिभन्दा नागरिकको आवास, रोजगारी, सार्वजनिक सेवा र सामाजिक न्यायका सवाल समाधान गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
