सरकार १०० दिनमै लोकप्रियतावादमा फस्यो, कार्यशैली सच्याउनुपर्छ : आरेन राई
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य आरेन राईले सरकारको पहिलो एक सय दिनमा आशा जगाउने नयाँ काम नदेखिएको दाबी गर्दै लोकप्रियतामुखी कार्यशैली त्यागेर नागरिकका दैनिक समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीले त्यसयता सदनमा विरोध जनाउँदै आएको छ। पार्टी अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र महासचिव राईलगायत नेताले सरकार लोकप्रियतावादमा फसेको र पर्याप्त अध्ययन तथा समन्वयबिना अघि बढिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सरकारको एक सय दिनको कार्यसम्पादनबारे प्रतिक्रिया दिँदै राईले सरकारको मूल्याङ्कन ठीक वा बेठीक भन्ने निष्कर्षबाट मात्र नभई उसले अपनाएको कार्यशैलीका आधारमा गरिनुपर्ने बताए।
“सरकारले आशा लाग्ने नयाँ काम केही गरेको देखिँदैन। विशेषतः तल्लो तहका नागरिकमाथि सरकारले निरन्तर खेदो खनिरहेको छ,” उनले भने।
सरकारबाट आशावादी हुने आधार नदेखिएको उल्लेख गर्दै राईले माथिल्लो वर्गलाई लाभ पुग्ने काम भए पनि श्रम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने समुदायका समस्या उपेक्षित भएको आरोप लगाए।
“आशावादी हुने केही कामै गरेको छैन। माथिल्लो वर्गलाई उकास्ने काम भयो, गरिखाने वर्गको उठिबास भयो। विद्यार्थी, युवा र किसान लक्षित कुनै पनि कार्यक्रम आएन,” उनले भने।
सरकारले सबै राजनीतिक दल, सरोकारवाला पक्ष र नागरिकसँग समन्वय गरेर संयमित रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। लोकप्रियता र प्रदर्शनमुखी गतिविधिभन्दा दीर्घकालीन परिणाम दिने नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।
“सरकारले सबैसँग मिलेर नउम्ली, नहौसी इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्थ्यो। लोकप्रियता र तमासा छोडेर साँच्चिकै देश बनाउने काममा लाग्नुपर्छ। संयमित भएर दूरदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्छ,” राईले भने।
आफ्नो पार्टी सरकारमा भएको भए भूमिहीन तथा सुकुम्वासी बस्तीमाथि तत्काल बल प्रयोग नगर्ने, सीमासम्बन्धी संवेदनशील विषयमा अपरिपक्व अभिव्यक्ति नदिने र संसदप्रति उत्तरदायी हुने उनले बताए।
“हामी सरकारमा भएको भए पहिलो नम्बरमा सुकुम्वासीमाथि आक्रमण गर्दैनथ्यौँ। सीमासम्बन्धी अपरिपक्व भावना व्यक्त गर्दैनथ्यौँ। सदनप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यौँ र जनताको जनजीविकाका कुरा सम्बोधन गर्थ्यौँ,” उनले भने।
तल्लो तहका नागरिकसँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर उनीहरूका समस्या समाधानलाई प्राथमिकता दिइने र युवालाई गाउँका बाँझो जमिनसँग जोडेर रोजगारी तथा उत्पादनका अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याइने उनको भनाइ थियो।
किसानले जङ्गली जनावरका कारण भोग्नुपरेको क्षति न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपकरण तथा सुरक्षात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
“तल्लो तहका नागरिकसँग जोडिएर उहाँहरूका समस्या पहिला समाधान गर्थ्यौँ। जेन जीको भावनाअनुसार काम गर्थ्यौँ। युवालाई साँच्चिकै रोजगारीसँग जोड्न गाउँका बाँझो जमिन कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा काम गर्थ्यौँ,” राईले भने।
सरकारले बिचौलिया हटाएको, शैक्षिक नतिजा छिटो सार्वजनिक गरेको र प्रतिबद्धताअनुसार जनमुखी काम गरेको दाबी गरे पनि त्यसको अपेक्षित प्रभाव नदेखिएको उनको भनाइ थियो।
बिचौलिया हटाउने कार्य केही हदसम्म सकारात्मक हुन सक्ने स्वीकार गर्दै उनले विभिन्न पदमा पुराना नियुक्ति हटाएर सरकारनिकट व्यक्तिलाई ल्याइएको आरोप पनि सार्वजनिक भएको बताए।
“बिचौलिया हटाएको विषयमा केही हदसम्म काम भएको होला। नियुक्तिहरू हटायौँ भनियो, तर धेरै ठाउँमा आफ्नै मानिस नियुक्त गरिएको कुरा पनि आएको छ। सरकार लोकप्रियतातर्फ बढी लागेर मुख्य काममा चुकेको छ,” उनले भने।
अहिले खेतीपातीको मुख्य समय भए पनि किसानका तत्कालीन समस्या, उत्पादन प्रवर्धन, मल, बीउ, सिँचाइ तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबारे सरकारले पर्याप्त चिन्तन र कार्ययोजना नल्याएको उनले आरोप लगाए।
“अहिले बालीनाली लगाउने समय हो। किसानका के समस्या छन् र कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा न चिन्तन छ, न काम नै,” राईले भने।
सरकारले कुनै पनि कदम चाल्नुअघि अध्ययन, अनुसन्धान र वास्तविक अवस्थाको पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। भूमिहीन, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमजीवी युवा, किसान, मजदुर र बजेट निर्माणका विषयमा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त समन्वय नभएको उनको भनाइ थियो।
“मुख्य कुरा सरकारले संयन्त्र अपनाउनुपर्यो, धेरै उम्लिनु भएन। काम गर्नुअघि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्यो। वास्तविक कुरा पत्ता लगाएर मात्र सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
नयाँ राजनीतिक शक्तिका रूपमा आएको सरकारले पुरानै शैली अनुसरण गरेको आरोप लगाउँदै राईले बजेट निर्माण र नीतिगत निर्णयमा विपक्षी दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श नगरिएको बताए।
“उहाँहरूले आफूलाई नयाँ भन्नुभयो, तर पुरानाकै ढर्रामा हिँड्नुभयो। बजेट बनाउने विषयमा सल्लाह गरेको भए पनि नयाँपनको आभास हुन्थ्यो,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री र सरकार संसदप्रति पर्याप्त उत्तरदायी नदेखिएको दाबी गर्दै उनले राष्ट्रिय विवादको विषय बनेको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने बताए।
“देशको विषयमा गम्भीर विवादमा प्रधानमन्त्री रहँदा सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्दैन? प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अन्य सांसद, मन्त्री र राष्ट्रिय पार्टीहरूले पनि सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्दैन?” उनले प्रश्न गरे।
सरकारले पाँच वर्षमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने स्पष्ट आधार अहिलेसम्म नदेखिएको राईको दाबी छ।
“वाचापत्रअनुसार काम पूरा गर्ने छाँटकाँट देखिएन। सरकारले मैमत्त प्रवृत्ति बढी देखायो। सच्चिनुपर्छ, हौसिनु हुँदैन र इमानदारीपूर्वक जनताको चाहना तथा भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ,” उनले भने।
युवाका लागि रोजगारी सिर्जना, नागरिकका समस्या सुन्ने प्रणाली विकास र संसदका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने उनले बताए।
“कुनै पनि विषयलाई सरकारले कमजोर ठान्नु वा सामान्यीकरण गर्नु हुँदैन। एक सय दिनमै सरकार उम्लिएको छ। यही कार्यशैली रह्यो भने पाँच वर्षमा पोखिने अवस्था आउन सक्छ। नेपाली जनता धेरै सहन सक्ने अवस्थामा छैनन्,” राईले भने।
नयाँ दल नेतृत्वको सरकारले पाँच वर्ष राम्रोसँग शासन गरोस् भन्ने अपेक्षा राखिएको भए पनि नागरिक र राष्ट्रप्रति पर्याप्त उत्तरदायित्व नदेखिएको उनले आरोप लगाए।
“मैले मात्र जानेको छु, मैले गरेको मात्र राम्रो हो र मैले बोलेको मात्र सही हो भन्ने प्रवृत्तितर्फ सरकार लाग्नु हुँदैन,” उनले भने।
सरकारको एक सय दिनको कामसँगै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै राईले नागरिकको विश्वास कायम राख्न सरकारले निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक व्यवहार र संसदसँगको सम्बन्ध सुधार्नुपर्ने बताए।
