संविधान संशोधन कार्यदलमा चार दलको शर्त, माग सम्बोधन नभएसम्म सहभागी नहुने

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका चार राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले कार्यदलको वैधानिकता, क्षेत्राधिकार र संशोधन गर्न खोजिएका विषय स्पष्ट नगरेसम्म प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताएका छन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वमन्त्री देवप्रसाद गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेको असार २२ गतेको संयुक्त पत्रमा संविधानको प्रस्तावना, आधारभूत मूल्य मान्यता र प्रमुख संवैधानिक उपलब्धि नचलाउने सरकारी प्रतिबद्धता माग गरिएको छ।

‘संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ का संयोजकलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका डा. सुरेन्द्र झा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मनोज भट्ट र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका देव गुरुङको नाम उल्लेख छ। उपलब्ध प्रतिलिपिमा कर्ण, झा र गुरुङका हस्ताक्षर देखिन्छन् भने भट्टको नाम र पार्टी उल्लेख भए पनि हस्ताक्षर स्पष्ट छैन।

प्रतिनिधिहरूले कार्यदलको पहिलो बैठकदेखि नै बहसपत्रको औचित्य, वैधानिकता र क्षेत्राधिकारबारे प्रश्न उठाएको बताएका छन्। संविधानका कुन विषय किन संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्नेबारे सरकारबाट अहिलेसम्म स्पष्ट धारणा नआएको उनीहरूको आरोप छ।

पत्रमा संविधानविद, राजनीतिक दल तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गर्दा संविधानका सबै धारा र उपधारा खुला गरिएको उल्लेख छ। यसले सीमित संविधान संशोधनभन्दा पुनर्लेखनको अभ्यास गर्न खोजिएको आशङ्का उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सुझाव सङ्कलनपछि सहमति भएका विषय संशोधन प्रक्रियामा लैजाने र बाँकी विषयलाई सार्वजनिक बहसमा राख्ने कार्यदलको सम्भावित प्रक्रियाप्रति पनि उनीहरूले असहमति जनाएका छन्। संविधानप्रति शपथ लिएको सरकारलाई प्रस्तावना र आधारभूत विषयसमेत खुला गरेर पुनर्लेखनको अभ्यास गर्ने जनादेश नभएको पत्रमा उल्लेख छ।

चार दलका प्रतिनिधिले संविधान निर्माणका लागि निर्वाचित संविधानसभा र नियमित कानुन निर्माण तथा राज्य सञ्चालनका लागि निर्वाचित संघीय संसदको जनादेश फरक हुने तर्क गरेका छन्। वर्तमान संसदले आवश्यक सीमित विषयमा संविधान संशोधन गर्न सक्ने भए पनि प्रस्तावना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, आधारभूत मूल्य मान्यता र संविधानसभाबाट स्थापित प्रमुख उपलब्धि संशोधनको दायराबाहिर राखिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।

उनीहरूले कार्यदलको हालको बहसपत्र प्रक्रिया खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्न माग गरेका छन्। त्यसअघि संविधानको प्रस्तावना र आधारभूत संरचना नचलाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने विषय र कारण स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका शीर्ष नेताको बैठकबाट राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ।

यी विषय सम्बोधन नभएसम्म कार्यदलको प्रक्रिया र सम्बन्धित गतिविधिमा आफ्ना दलका तर्फबाट सहभागी हुन नसक्ने उनीहरूले जानकारी गराएका छन्।

सरकारले गत चैत १६ गते प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले संविधानविद, कानुनविद, राजनीतिक दल, पूर्वप्रशासक र अन्य सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव सङ्कलन गर्दै आएको छ।

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान संशोधनका लागि सरकारसँग पूर्वनिर्धारित विषय नरहेको र राजनीतिक सहमतिका आधारमा विषय पहिचान गरिने बताउँदै आएका छन्। तर चार दलका प्रतिनिधिले सरकारको वर्तमान प्रक्रिया संशोधनको सीमाभन्दा बाहिर जान सक्ने भन्दै स्पष्ट संवैधानिक र राजनीतिक सीमा निर्धारण गर्न माग गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा २७४ ले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने गरी संविधान संशोधन गर्न रोक लगाएको छ। चार दलका प्रतिनिधिले भने ती निषेधित विषयसँगै प्रस्तावना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आधारभूत संवैधानिक उपलब्धिलाई समेत संशोधन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्नुपर्ने बताएका छन्।